मोदी सरकारचा महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना दणका : जिल्हा बँकांमधील 'परमनंट संचालकांची' मक्तेदारी संपुष्टात; केंद्राकडून नवीन कायदा लागू

Cooperative Politics : राज्यातील सहकारी आणि विशेषतः जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे राजकारणाची धुरा सांभाळणाऱ्या संचालकांना नवीन बँकिंग सुधारणा कायद्याने मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या 'बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) - २०२५' नुसार, आता कोणत्याही सहकारी बँकेवर एका संचालकाला जास्तीत जास्त दहा वर्षेच काम करता येणार आहे.

या कायद्याची सर्वांत कळीची बाब म्हणजे याची अंमलबजावणी 'पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणार असल्याने, ज्या संचालकांनी आजवर सलग दहा वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्यांना आगामी निवडणुकीत उभे राहता येणार नाही. या निर्णयामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रातील अनेक प्रस्थापित नेत्यांना सत्तेतून बाहेर जावे लागणार असून, जिल्हा बँकांच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ शकते.

केंद्र सरकारने १ ऑगस्ट २०२५ पासून हा कायदा लागू केला असून, त्यात संचालकांचा कार्यकाळ आठवरून 10 वर्षे करण्याचा बदल केला असला तरी, 10 वर्षांनंतरच्या सक्तीच्या निवृत्तीमुळे खळबळ उडाली आहे. या नवीन नियमावलीमुळे निर्माण झालेली तांत्रिक अडचण आणि संभाव्य अपात्रता लक्षात घेता, राज्य सहकार खात्याने आता रिझर्व्ह बँकेशी संपर्क साधला आहे.

काही बँकांनी या नियमाला न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या संबंधित याचिका फेटाळून लावली. शिवाय कोल्हापूर खंडपीठाकडूनही कोणताही दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर आता सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गती घेत असतानाच हा कायदेशीर अडथळा समोर आल्याने सत्ताधाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे.

महाराष्ट्र सरकारची सावध भूमिका :

महाराष्ट्रातील निवडणूक प्राधिकरण हे स्वतंत्र कायद्याने चालते आणि राज्य सरकार किंवा बँकिंग नियमावलीत अद्याप अशा दहा वर्षांच्या मर्यादेचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने सरकारची भूमिका बचावात्मक आहे. या तांत्रिक पेचामुळे १० वर्षे पूर्ण केलेल्या संचालकांना कोणत्या नियमाने अपात्र ठरवायचे, याबाबत सहकार विभागाने 'आरबीआय'कडून मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र, अद्याप कोणताही दिलासा न मिळाल्याने प्रस्थापित नेत्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे.

कायद्यातील त्रुटींवर बोट :

याबाबत राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी मात्र या कायद्यातली त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. बँकिंग कायद्यातील दुरुस्तीमुळे 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे संचालक अपात्र ठरणार आहेत. मात्र त्याच वेळी त्यांच्या कुटुंबातील वारसदार पुन्हा बँकेवर संचालक म्हणून निवडून येऊ शकतात. त्यामुळे सुधारणेचा उद्देश साध्य होणार नाही. या कायद्यात अनेक त्रुटी किंवा अडचणी आहेत. त्याबाबत देखील स्पष्टता येणे गरजेचे आहे, अशी मागणी त्यांनी केली.