Maharashra Revenue Scam: सर्वात मोठा घोटाळा, महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी परस्परच दीड लाख शेतकऱ्यांचे उतारे बदलले..? बावनकुळेंच्या कबुलीनं खळबळ

Mumbai News : महाराष्ट्र राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनात दावे-प्रतिदावे,आरोप-प्रत्यारोपांनी सभागृहात सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये खटकेही उडताना दिसून येत आहे. अशातच आता राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेच्या सभागृहात दिलेल्या जाहीर कबुलीमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

महसूल खात्यात आतापर्यंतच्या इतिहासात सगळ्यात मोठा घोटाळा झाल्याची कबुली खुद्द महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेच्या सभागृहात दिली आहे. त्यांनी महसूल विभागात शुद्धलेखनात बदल करण्याच्या नियमाखाली चक्क सातबारा उताऱ्यातच बदल केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानं प्रशासनाचं धाबं दणाणलं आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे आतापर्यंतच्या इतिहासात महसूल खात्यात झालेला हा सगळ्यात मोठा घोटाळा असल्याचंही मंत्री बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे. राज्यातील तब्बल एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांना महसूल विभागाच्या कलम 155 अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी फसवणूक केल्याची जाहीर कबुली बावनकुळेंनी दिली आहे. सभागृह संपायच्या आत दोषींवर कारवाई करण्याचं आश्वासन चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलं.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, आपण या खात्याचा मंत्री झालो, तेव्हा अनेक तक्रारी माझ्याकडे कलम 155 चा दुरुपयोग केला जात असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. शुद्धलेखनात झालेली चूक सुधारणे हेच कामं तहसीलदारांचं आहे. पण प्रशासकीय पातळीवर ध चा मा करत सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा निधींसह मालकी हक्काचाही वापर केला गेल्याचा गंभीर आरोपही बावनकुळेंनी केला आहे.

राज्यातील तब्बल एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांची महसूल विभागाच्या कलम 155 अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या फसवणुकीप्रकरणी आता आम्ही सगळीकडे तपास करण्याचे आदेश दिल्याची माहितीही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली आहेत. पण अधिवेशन संपायच्या आत दोषींवर कारवाई करू असं आश्वासन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात दिलं.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी याप्रकरणी अनेक सवाल उपस्थित करत प्रशासनासह सरकारवर जोरदार हल्ला चढवतानाच अनेक कार्यपध्दतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

ते म्हणाले, या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार आणि सहभागी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे. महसूल कायद्याने जे अधिकार दिले जातात, त्यामध्ये विविध कलमे देण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांना त्याचे अधिकार मिळतात.

पण अधिकारी बऱ्याच वेळा चुका दुरुस्त करण्यासाठी कलमांचा वापर करतात. त्यामुळे फेरफार करतात हेच आणि दुरुस्ती देखील हेच करतात. यामुळे ज्यावेळी शेतकरी फेरफार दुरुस्तीसाठी जातो, त्यावेळी त्याला हे अधिकारी रखडतात, असा दावाही अनिल परब यांनी केला आहे.

महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार,महसूल विभागाच्या कलम 155 अंतर्गत अधिकाऱ्यांनी तब्बल एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांची केलेल्या फसवणुकीप्रकरणी दोषी तहसीलदारांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत काय कारवाई केली जाणार , याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.