Devendra Fadnavis Jan Suraksha Bill : जनसुरक्षा विधेयकालावरून विरोधकांनी राज्यभर चांगलच वातावरण तापवलं आहे. हे विधेयक म्हणजे, व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असा प्रचार केला जात आहे.
यावरून भाजप नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अधिवेशनाच्या समोरपाला विरोधकांना चांगलेच सुनावलं. यासाठी फडणवीस यांनी विरोधकांना डाव्याचे पक्षाचे आयकाॅन असलेले पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी केलेल्या कारवाईची आठवण करून दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जितेंद्र आव्हाड यांनी जनसुरक्षा कायद्यासुरक्षा संदर्भात, अर्बन नक्षल हा शब्द मागे घ्यावा, यावर आक्रमक होते. तसेच कायद्यातील काही गंभीर बाबी गोष्टी काढण्यावर ठाम भूमिका मांडली. महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांनी या कायद्यावरून आज राज्यपालांची भेट घेत, कायद्यातील गंभीर मुद्यावर लक्ष वेधले. हाच धागा पकडत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी हा कायदा कुणा व्यक्तीविरोधात असल्याचे सभागृहाला ठासून सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "डावे आणि कडवे डावे, यातील अंतर समजून घ्यावा. थोडक्यात हे अंतर समजून घ्यायेच असेल, तर इस्लाम अन् आयसिस यांच्यात जे अंतर आहेत, तेच डावे आणि कडवे डाव्यांमध्ये आहे. इस्लाम हा वेगळा आहे, एक धर्म आहे. आयसिस हा एक विचार आहे. जगामध्ये एक टर्मिनोलॉजी तयार झाली आहे की, इस्लामिस्ट एक्सट्रीम, ती 'आयसिस' करता वापरली जाते. त्याचा अर्थ प्रत्येक मुस्लिम (Muslim) धर्माचं पालन करण्याकरता ते नाही".
'तसंच कडवे, डावे म्हणजे, लेफटीक्स एक्सट्रीमक्स, त्यामुळे डावे अन् कडवे डावे याच्यात हे अंतर करण्यात आले आहे. डाव्यांना याच्यात कुठेही विरोध नाही. उलट, अशा प्रकारची पहिली प्रतिबंधात्मक कारवाई 'युएपीए'च्या अंतर्गत डाव्या पक्षाचे आयकाॅन असलेले बांगलचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी या पार्टीला कायद्यातंर्गत प्रतिबंध केलं. पण हा कायदा डाव्यांच्या विरोधात नाही', असे फडणवीस यांनी सांगितले.
'हा कायदा कोणाही व्यक्तीला, तुम्ही आंदोलन करू नका, सरकारविरोधात बोलू नका, सरकारविरोधात लिहू नका, या करता हा कायदा नाही. हा कायदा केवळ माओवादी विचारसरणी, कडवी डावी विचारसरणी आहे, प्रपोगेट करून भारतीय संविधानाच्या विचाराच्या विरोधात अराजक तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशा संघटनांवर बंदी घालणारा, बंदी असलेल्या संघटनेचे काम करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी आहे', असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
'या कायद्यामध्ये व्यक्तिगत व्यक्तीला अटक करता येत नाही. संघटनेवर बंदी टाकायची असेल, तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आणि जिल्हा न्यायालयातील, न्यायाधीशांकडे जावे लागणार आहे. तिथं न्यायाधीशांसमोर पुरावे सादर करावे लागतात. पुराव्यात तथ्य आढळले, तर संबंधित संघटनेवर बंदी घालता येणार आहे. जिल्हा न्यायालयाने बंदी घातली, तरी त्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाता येणार आहे. यासाठी तीस दिवसांचा कालावधीची मुदत देण्यात आली आहे', अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहाला दिली.
'जनसुरक्षा एवढा लवचित, असा कायदा दुसरा कुठलाही नाही. आपला 'मकोका'चा कायदा यापेक्षा भयानक आहे. जनसुरक्षा कायद्याविरोधात आजप्रचार करत आहे, त्यांनी इथं लक्षात घेतलं पाहिजे की, लोकशाहीची तत्त्व आणि भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान पाळून तयार करण्यात आलेला कायदा आहे. यातून कुणावरही चुकीची कारवाई करता येणार नाही', असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.