OBC Corporation Fund : ओबीसी महामंडळाला फक्त पाच कोटींची तरतूद; भुजबळ अन् पाटील महायुती सरकारवर तुटून पडले

OBC Welfare Scheme : महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात आरक्षणावरून मराठाविरुद्ध ओबीसी संघर्ष उफाळला होता. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा संघर्ष शिगेला होता. मनोज जरांगे यांनी ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी लावून धरली होती.

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप महायुती सरकार विराजमान झाले असून, नागपूरनंतर आता मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे. या दोन्ही अधिवेशनात आरक्षणावर कोणतीही चर्चा झाली नसली, तरी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी महामंडळाला खूपच कमी निधीची तरतूद केल्याचे समोर आले आहे.

भाजप महायुती (Mahayuti) सरकारने ओबीसी महामंडळाला फक्त पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 750 कोटींची, तर सारथी, बार्टी यांना महाज्योतीच्या तुलनेत अधिक निधीची तरतूद महायुती सरकारने केली आहे. भाजप महायुती सरकारच्या या धोरणावर सत्तेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार छगन भुजबळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी जोरदार टीका केली.

छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारने सर्व समाजांना समान न्याय देण्याचे तत्त्व ठरवले असताना, त्याला हरताळ फासत आहे. सारथी, बार्टी यांना महाज्योतीच्या तुलनेत अधिक निधी दिला आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 750 कोटींची, तर ओबीसी (OBC) महामंडळाला केवळ पाच कोटींची तरतूद का?, असा सवाल केला.

जयंत पाटील यांनी राज्यातील सर्व ओबीसी समाजाने आपल्यालाच मतदान केल्याचा दावा महायुती सरकारने ओबीसी महामंडळाला केवळ पाच कोटी रुपये देऊन या समाजाची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप केला.

याशिवाय अर्थसंकल्पात सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी एक रुपयाची देखील तरतूद नाही. छत्रपती शहाजी महाराज यांचा कर्नाटक येथील दावणगिरी येथे मृत्यू झाला. त्याठिकाणी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चांगली समाधी बांधावी. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागात ठराविक कंपन्यांनाच निविदा दिल्या जात असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.