Aurangabad High Court News : राज्याचे अल्पसंख्याक व पणन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार अध्यक्ष असलेल्या सिल्लोड येथील नॅशनल मल्टिस्पेशालिटी अँड मेडिकल कॉलेजला शासनाने परवानगी दिली आहे. ही परवानगी रद्द करण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी राज्य शासन, वैद्यकीय परिषद, वैद्यकीय शिक्षण संचालक, आयुष मंत्रालय, नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी आणि नॅशनल मल्टिस्पेशालिटी अँड मेडिकल कॉलेज यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश गुरुवारी (ता.26) दिला.
सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad High Court) जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटल्यानुसार, प्रतिवादी संस्था सिल्लोडच्या शासकीय गायरान सर्व्हे नंबर 91 आणि 92 येथे असल्याचे दाखविले आहे. गायरान असताना त्या जमिनीचे बोगस एन. ए. (अकृषक) प्रमाणपत्र सादर केले.
वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठीच्या मूलभूत सोयीसुविधांसह, इमारत, पुरेशी जागा, प्रयोगशाळा, तपासण्या आणि उपचारासाठीची यंत्रसामग्री आदी सोयीसुविधा उपलब्ध नसताना परिषदेने वैद्यकीय महाविद्यालयास परवानगी आणि मान्यता दिली.
वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी संस्थेचे तीन दवाखाने असणे आवश्यक आहे, ते या संस्थेकडे नाहीत. केवळ ॲलोपॅथिक महाविद्यालयाची नोंदणी असताना त्या एकाच परवानगीवर ॲलोपॅथिक आणि आयुर्वेदिक महाविद्यालय चालवली जात आहेत.
संस्थेने 300 खाटांची सोय असल्याचे खोटे शपथपत्र सादर केले आहे. (Abdul Sattar) नॅशनल मल्टिस्पेशालिटी अँड मेडिकल कॉलेजची मान्यता रद्द करण्याचे, संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याचे, राज्य आणि वैद्यकीय परिषदेने चौकशी करण्याचे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाची परवानगी रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे, ॲड. स्वप्निल पातूनकर, ॲड. स्वप्निल जोशी तर शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे काम पाहत आहेत. याचिकेवर 4 आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.