Mumbai News : राज्य सरकारकडून ओबीसींवर अन्याय केला जात आहे. एकीकडे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे मात्र त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. मराठा समाजाचा आरक्षणाचा हट्ट पुरविण्यासाठी ओबीसींवर अन्याय केला जात असल्याची भावना निर्माण झाली असल्याचे यावेळी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. त्यासोबतच राज्य सरकारमध्ये काही बाबतीत असलेला विसंवाद भुजबळांनी यावेळी उघड करीत येत्या काळात सर्व आघाड्यावर तोडीस तोड उत्तर देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रविवारी ओबीसींच्या नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. छगन भुजबळ (chhagn Bhujbal) यांच्या निवासस्थानी बोलावलेली ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीनंतर ते मीडियाशी बोलत होते. या बैठकीत तीन ठराव मंजूर करण्यात आले.
राज्य सरकारकडून ओबीसीमध्ये (Obc Reservation) मराठा समाजाला घुसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना त्यांचा ओबीसीमधून आरक्षणाचा हट्ट धरण्यात आला आहे, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
येत्या काळात ओबीसींची राज्यभर यात्रा काढणार आहे. या आरक्षण बचाव रॅलीला १ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. कुणबी प्रमाणपत्र वाटपास स्थगिती द्यावी, सगेसोयऱ्याच्या मुद्द्यावर हरकती घेणार आहोत. मराठा आरक्षणाची अधिसूचना रद्द करा, ३ फेब्रुवारीला नगरमध्ये ओबीसी मेळावा घेण्यात येणार आहे. येत्या काळात सर्व आघाड्यावर तोडीस तोड उत्तर देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
एकीकडे सांगायचं ओबीसींना धक्का लागणार नाही आणि दुसरीकडे कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे, अशी दुहेरी भूमिका सुरु असल्याचे सांगत छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.