Chhagan Bhujbal:ओबीसींची संख्या ३२ टक्के... त्यामुळे २७ टक्के आरक्षण नक्की मिळेल

मुंबई : मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींची ३२ टक्के ही संख्या वैध ठरवल्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यात फायदा होईल, असे मत राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी व्यक्त केले. ओबीसींना (Obc Reservation) २७ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होऊ शकेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधी पक्ष भाजप यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे. (Maharashtra) केंद्र सरकार इम्पेरिकल डाटा देत नाही, असा आरोप महाविकास आघाडीकडून वारंवार केला गेला. स्वतः छगन भुजबळ यांनी यावरून विधानसभेत भाजपवर टीका केली होती.

तर भाजपने मात्र केंद्राकडचा इम्पेरिकल डाटा चुकीचा आहे, राज्य सरकारने राज्य मागास आयोगाकडून अहवाल तयार करून घ्यावा, असे म्हणत राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेल्याचा आरोप केला होता. या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षणाला मुकावे लागले होते.

परंतु आता ओबीसी राजकीय आरक्षणा संदर्भात राज्य मागास आयोगाने महत्वाची भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ यांनी महत्वाची माहिती दिली. भुजबळ म्हणाले, वेगवेगळ्या विभागांकडून आलेला ओबीसींचा डेटा हा २७ टक्क्यांच्या पुढेच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे उद्या ८ फेब्रुवारीला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही मागासवर्ग आयोगाला डेटा दिला आहे.

त्यानुसार त्यांनी इंपेरिकल डेटा तयार केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहच व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या डेटामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यात फायदाच होईल, असेही भुजबळ म्हणाले.