OBC Reservation : भुजबळांकडून भाजप आरोपीच्या पिंजऱ्यात

मुंबई : महाराष्ट्रातील (Maharashtra) स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी आरक्षणा (OBC Reservation) संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. तर विरोधी पक्षांकडूनही टीका होत असताना राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निकालामुळे आम्हीही चितेंत आहोत. ओबीसी आरक्षणाबाबत आम्ही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांशी चर्चा करत आहोत. पण भाजपचे काही नेतेच ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात सातत्याने जात आहेत, ते कुणाच्या सांगण्यावर काम करत आहे. त्यांना ओबीसींबद्दल प्रेम आहे की नाही, की त्यांना संपूर्ण ओबीसी आरक्षणच संपवून टाकायचं आहे. तसं करण्यामागे त्यांचा हेतू काय आहे, हे देखील समोर आलं पाहिजं. याबद्दल आम्ही फडणवीसांना त्यांना आवर घालण्यास सांगितले असल्याचंही छगन भुजबळ यांनी सांहितलं आहे.

तसेच आयोगानेही सहकार्यांची भूमिका घ्यायला हवी. ओबीसी आयोगाने चर्चा करुन प्रश्न सोडवले पाहिजेत. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय देशातील ओबीसी जनतेसाठी आहे, राज्यासाठी नाही. मग अशावेळी विरोधी पक्षानेही केंद्रसरकारच्या मागे लागून ओबीसींच्या आरक्षणाची मागणी लावून धरली पाहिजे, असंही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. ओबीसींची काम मार्गी लावण्यास प्रशासनही कमी पडत. शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर योग्य न्याय मिळावा म्हणून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जागरुक राहायला हवे, ही लोकशाही आहे कुणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी, पण देशात कोरोना परिस्थितीचा न्यायालयाने विचार करावा, अशी भूमिका छगन भुजबळ यांनी मांडली आहे.

त्यांनी ट्रिपल टेस्ट सा़ंगितली होती त्यातील दोन आम्ही पूर्ण केल्या. इंपेरिकल डाटा गोळा करताना वेळ लागणार आहे. कोरोनाच्या प्रकारांमुळे नव्या अडचणी येत आहे. राज्यात देशात ५४ टक्के ओबीसींची लोकसंख्या आहे. जनगणना हा विषय भारत सरकरचा आहे. केंद्र सरकारला जी जनगणना करायची आहे, पण ती ही कोरोनामुळेच थांबली आहे. आता निवडणुका डोक्यावर आल्यानंतर ५४ टक्के लोकसंख्या असलेल्यांवर अन्याय कसा करता येईल, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे