Eknath Shinde, Manoj Jarange Patil Sarkarnama
महाराष्ट्र

Eknath Shinde On Manoj Jarange : जरांगे-पाटील अजूनही नाराज का आहेत? मुख्यमंत्री उत्तर देत म्हणाले...

Eknath Shinde On Maratha Reservation : "...म्हणून आम्ही मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत आणि टिकणारं आरक्षण दिलं," असं मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितलं.

Akshay Sabale

काही दिवसांपूर्वी सरकारनं शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिलं आहे. पण, मनोज जरांगे-पाटील ( Manoj Jarange Patil ) मराठ्यांना ( Maratha Reservation ) ओबीसीतून आरक्षण आणि सगेसोयऱ्याच्या अंमलबजावणीवर ठाम आहेत. जरांगे-पाटील राज्याचा दौरा करून पुढील दिशा ठरविणार आहेत. त्यामुळे जरांगे-पाटील अजूनही नाराज का आहेत? अशी चर्चा रंगली आहे. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांनी रोखठोक भाष्य केलं आहे. ते एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधत होते.

मुख्यमंत्री शिंदे ( Eknath Shinde ) म्हणाले, "जरांगे-पाटलांचा विषय कुणबी नोंदी शोधून प्रमाणपत्र देण्याचा होता. त्यावर आम्ही काम केलं. त्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती स्थापन केली. कुणबी नोंदी शोधण्यात आल्या. प्रमाणपत्रं देण्यात येऊ लागली. सगेसोयऱ्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यावर 6 लाख लोकांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. त्याची छाननी सुरू आहे. त्यानंतर नियमानं आणि कायद्यानं आरक्षण देऊ."

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

"...तरच मराठा समाजाचा फायदा होणार"

"मागणी कायद्याच्या कसोटीवर आणि न्यायालयात टिकली पाहिजे, हे नेहमीच आम्ही जरांगे-पाटलांना सांगितलं आहे. तरच समाजाचा फायदा होणार आहे. आमचं सरकार फसवणूक करणारं नाही. त्यामुळे जरांगे-पाटलांनी थोडं सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहिजे. कुणबी आरक्षण नको असलेल्यांना आम्ही मराठा आरक्षण दिलं. विरोधक सभागृहात मराठा आरक्षणाबाबत एकत्र ठराव करतात. दुसरीकडे बाहेर येऊन टिकणार नाही असं सांगतात. मराठा आरक्षण टिकणार नाही, याची कारणं तुमच्याकडे आहेत का?" असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना विचारला आहे.

"पोलिस भरतीत मराठा आरक्षणाचा लाभ"

"मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणार, अशी शपथ दसरा मेळाव्यात घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द का झालं? याच्यावर भोसले समितीनं अभ्यास केला. मागासवर्ग आयोग पुनर्गठीत केला. अडीच कोटी घरांचा सर्व्हे करण्यात आला. बापट आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज मागास नाही, असं न्यायालयाचं मत होतं. मराठा समाजात माथाडी, ऊस तोड करणारे, अल्पभूधारक, डबेवाले लोक आहेत. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं मागासवर्गीय आयोगानं सिद्ध केलं. त्यामुळे आम्ही मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत आणि टिकणारं आरक्षण दिलं. पोलिस भरतीत विद्यार्थ्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळू लागला," असं मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितलं.

R

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT