Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी बातमी, क्युरेटिव्ह पिटीशनवरील सुनावणी संपली, कोर्टाने काय सांगितले ?
Manoj Jarange marathi news : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या दिशेनं कूच केली आहे. २६ जानेवारीला ते मुंबईत पोहोचणार आहेत. त्यापूर्वीचं सुप्रीम कोर्टातून मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असलेली क्युरेटिव्ह पिटीशनवरील सुनावणी संपली असल्याची माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
येत्या काळात लवकरच पुन्हा एकदा टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळणार असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असलेली क्युरेटिव्ह पिटीशनवरील सुनावणी बुधवारी संपली आहे. याबाबत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी माहिती दिली.
मराठा समाज मागासलेला असल्याचे अनेक उदाहरणे
सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या या सुनावणीची माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod patil) यांनी दिली. न्यायालयाने ज्याच्यामुळे आरक्षण रद्द केलं ते म्हणजे आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राला आहे की राज्य सरकारला आहे. मात्र, राज्याला याचे अधिकार आहे, याबाबतचा कायदा संसदेत झाला आहे. त्याशिवाय दुसरा मुद्दा होता 50 टक्केच्या मर्यादेचा होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने स्वतः ईडब्ल्यएस आरक्षणामध्ये दहा टक्केची ओलांडलेली मर्यादा मान्य केली आहे. तिसरा मुद्दा आहे मराठा समाज मागासलेला आहे का?, तर, मराठा समाज मागासलेला असल्याचे अनेक उदाहरण आहेत,असे विनोद पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला टिकणारा आरक्षण मिळणार
या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली असून, या सुनावणीमध्ये मराठा समाजाला टिकणारा आरक्षण परत एकदा न्यायालय लागू करेल. मराठा समाजाने समजून घेतलं आहे की, राज्यातील सरकार असेल किंवा विरोधी पक्ष असेल या दोघांनी जे पाऊलं उचलली आहेत. मराठा आरक्षण देताना आम्ही कुणालाही धक्का लावणार नाही. याचा अर्थ ते नवीन कायदा करणार आहेत, असे दिसते.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल महत्वाचा
मराठा समाजाला कुणबीमधून ओबीसी आरक्षण मिळाला पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. कालपासून सर्वेक्षण सुरू झाला असून ते नवीन कायद्यासाठी आहे. जर सरकार स्वतंत्रच आरक्षण देणार आहे, तर आम्ही न्यायालयातून का शिक्कामोर्तब करून घेऊ नयेत, यासाठी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात (Suprime Court) याबाबत निर्णय देईल त्याला कुठेही आव्हान देता येणार नाही. त्यामुळे आमच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल महत्वाचे असल्याचे विनोद पाटील यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.