Reservation Subcategorization : अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण समितीचा अहवाल सादर, CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Devendra fadnavis News : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरणाच्या संदर्भात राज्यात पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी देखील करण्यात येत होती. त्यामुळे या अहवालावर काय निर्णय होणार याची उत्सुकता सामाजिक संघटनांमध्ये होती.

मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित झाली. या बैठकीत राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर चर्चा झाली. तसेच या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बदर यांच्या समितीनुसार आपला अहवाल सादर केल्यावर तो आज मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला. त्यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या निवेदने, सूचना व अर्जांचा विचार करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीने याबाबतची कार्यवाही करून, एक महिन्याच्या मुदतीत अहवाल मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने एका केसमध्ये निर्णय देताना आरक्षणाचा फायदा सर्व जातींना झाला नसल्याचे म्हटले होते. अनुसूचित जातीमध्ये देखील आरक्षणाचा फायदा त्या वर्गातील विविध जातींपर्यंत पोहोचला नाही. त्यामुळे आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. या त्यानुसार सरकारने उपवर्गीकरणाच्या संदर्भात माजी न्यायाधीश बदर यांच्या समितीची नियुक्ती केली होती.