District Collector minister meeting rule : जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलावा.., आता मंत्र्यांच्या आदेशाला देवाभाऊंची कात्री!

Nagpur government meeting directive : विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मंत्र्यांना थेट बैठकीला बोलवता येणार नाही, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले आहेत.

मंत्र्यांना या अधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलवायचे असेल, तर मुख्यमंत्री कार्यालयाची पूर्वपरवानी घ्यावी लागणार आहे. असे निर्देश सामान्य प्रशासनाने देखील काढले आहेत.

नागपूर (Nagpur) इथं दोन व तीन ऑगस्टला महसूल परिषद झाली होती. या परिषदेत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून बैठकांबाबतची समस्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली होती. राज्यस्तरावरील बैठक, दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून होणाऱ्या बैठकांमध्ये अधिकाधिक वेळ जात असल्याची समस्या अधिकाऱ्यांनी मांडली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या समस्येची दखल घेत, सामान्य प्रशानसाला त्यावर कार्यवाही करण्याची सूचना दिल्या होत्या. आता सामान्य प्रशानसाने त्यावर निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या पूर्व परवानगी शिवाय त्यांच्या मुख्यालयाबाहेबर पडता येणार नाही, असे म्हटले आहे.

मंत्रालयातील विभागांना त्यांच्याशी संबंधित विषयांबाबत चर्चा, आढावा घ्यायचा असेल, तर प्रत्येक आठवड्याचा सोमवार आणि गुरूवारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून एकत्रित बैठकीचे आयोजन करावे, यादिवशी सुट्टी आल्यास पुढील कामकाजाच्या दिवशी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्याव्यक्तिरीक्त उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची, तर ग्रामविकास मंत्री यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच पालकमंत्र्यांना जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याची मुभा असणार आहे. मात्र अन्य मंत्र्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय बैठक घेता येणार नाही. मुख्य सचिव उपस्थित नसल्यास, संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेता येईल, असे सामान्य प्रशासनाने निर्देश दिले आहेत.