Supreme Court on Shiv Sena symbol: शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजु मांडली. या सुनावणीत न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणामुळे एकनाथ शिंदेंची धाकधुकी वाढणार असल्याची चर्चा आहे.
राजकीय पक्षाचे विधीमंडळ गटावर नियंत्रण कायम राहते, पक्षाचा वैध निर्णय हा अंतिम मानला पाहिजे, असे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला खरी शिवसेना म्हणून दिलेल्या मान्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले आहे.
पक्ष आणि चिन्हाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत न्यामूर्ती व्ही मोहना, न्यायमूर्ती जाॅयमल्या बागची यांच्या खंडपीठा समोर सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदेंना दिल्याने त्या निर्णयाला ठाकरेंनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, आमदार म्हणजे मूळ पक्ष नव्हे. राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष या दोन वेगवेगळ्या संस्था आहेत. 2019 मध्ये एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढली होती. त्यामुळे पक्ष फुटीनंतर पक्षाची मूळ ओळख बदल नाही. आमदार म्हणजे पूर्ण पक्ष नव्हे.
गुवाहाटीला गेल्यानंतर आमदारांनी ठराव करत एकनाथ शिंदेंना (Eknath Shinde) मुख्य नेता निवडले होते. मात्र, या बाबत कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेत हा ठारव राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा अथवा मूळ पक्षाचा अधिकृत ठराव नव्हता. त्यामुळे त्या आधारे नाव आणि चिन्हा त्यांना देणे कायद्याला धरून नाही.
निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाच्या घटनेची वैधता ठरवण्याचा अधिकार नाही. केवळ विधीमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षाची ओळख निश्चित करणे योग्य नाही. दरम्यान, आज (गुरुवारी) पुन्हा न्यायालयात दुपारी दोन वाजता सुनावणी होणार आहे. यामध्ये शिंदेंचे वकील आपले बाजु मांडण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.