Maharashtra Government: मोठी बातमी: फडणवीस सरकारसमोर मोठं संकट, येत्या 21 एप्रिलपासून तब्बल 17 लाख सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार

Mumbai News: एकीकडे गुन्हेगारी घटनांनी राजकारण तापलं असतानाच फडणवीस सरकारची डोकेदुखी वाढवणारी अपडेट समोर आली आहे. यात महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेनं आक्रमक पवित्रा धारण केला असून राज्य सरकारविरोधात पुन्हा एकदा संपाचं अस्त्र बाहेर काढलं आहे.

राज्यातील तब्बल 17 लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी येत्या 21 एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारी कार्यालयांमधील कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेकडून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (RNPS) त्वरित लागू करण्यासह इतर 17 प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सरकारसोबत अनेकदा चर्चा होऊनही तोडगा न निघाल्यानं आता संघटनेकडून संपाचं पाऊल उचलण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

राज्यातील एकाचवेळी तब्बल 17 लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी 21 एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारल्यानंतर सरकारी यंत्रणा कोलमडून पडण्याची दाट शक्यता आहे. या संपात केवळ मंत्रालयातील कर्मचारी,शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचाही समावेश असून त्याचा शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय रुग्णालयांसह इतर सेवांवरही मोठा परिणाम होणार आहे.

राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना दि. 1 मार्च 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे. परंतु गेली दोन वर्षे या सरकारनं या योजनेची कार्यपध्दती, नियम, अटी व शर्ती याबाबत कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही. यामुळे 1 मार्च २०२४ पासून आजपर्यंतच्या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेकडून सुधारित पेन्शन योजनेसह इतर 17 प्रलंबित मागण्यांसाठी संपाची हाक देण्यात आल्याची माहिती सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली आहे. आता सरकार 21 एप्रिलपूर्वी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून हा संप रोखणार की प्रशासनासह नागरिकांचे हाल होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.