Maharashtra Government News: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मो दिलासादायक निर्णय समोर आला असून शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्याने कर्जमाफी प्रक्रिया रखडणार का, असा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या योजनेला हिरवा कंदील दिल्याचे वृत्त एका मराठी वृत्तवाहिनीने दिले आहे. त्यामुळे ३० जूनपूर्वीच कर्जमाफीची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या १७ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून २५ जूनपर्यंत मतदानासह विविध टप्पे पार पडणार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर आचारसंहितेचे निर्बंध लागू होतात.
त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयालाही विलंब होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली होती. राज्यातील लाखो शेतकरी या निर्णयाकडे आशेने पाहत असल्याने राजकीय वर्तुळातही या मुद्द्याची मोठी चर्चा रंगली होती.
राज्य सरकारकडून यापूर्वीच कर्जमाफीसंदर्भातील प्राथमिक हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करणे, बँकांकडून थकीत कर्जाचा तपशील मागवणे तसेच आर्थिक तरतुदींची तयारी यावर प्रशासन काम करत असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे सरकार कर्जमाफीबाबत गंभीर असल्याचे संकेत मिळत होते.
याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषीमंत्री दत्ता भरणे ( Datta Bharane) यांनीही शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे वक्तव्य केले होते. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असली तरी शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयात कोणताही अडथळा येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. सरकारने घेतलेला निर्णय कायम असून पात्र शेतकऱ्यांना निश्चित दिलासा दिला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले होते.
आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मंजुरी मिळाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. विशेषतः आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सरकार लवकरच अधिकृत आदेश काढून कर्जमाफीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधानपरिषदेच्या १६ जागांसाठी सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून १८ जून रोजी मतदान होणार आहे. राज्यात आचारसंहिता लागू असल्याने या काळात कर्जमाफीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करता येतील का, बाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर आता या योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.