Gram Panchayat Voting Machines : राज्यातील सुमारे 15 हजार ग्रामपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासकीय तयारीला वेग दिला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या नव्या ईव्हीएमच्या जिल्हानिहाय वितरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, ही यंत्रे हैदराबाद येथून उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये नवीन मतदान यंत्रांचा वापर होणार आहे.
आयोगाकडून (Election Commission) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 60 हजार नवीन कंट्रोल युनिट उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. प्रत्येक कंट्रोल युनिटसोबत दोन बॅलेट युनिट देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सर्व मतदान यंत्रे हैदराबाद येथील इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) या संस्थेकडून मागविण्यात येणार असून, त्यासाठी जिल्हानिहाय वितरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
जिल्हानिहाय वितरणानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्याला 5 हजार कंट्रोल युनिट (EVM Machines) देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर नाशिकला 4,500, जळगावला 4 हजार, बीड आणि नांदेडला प्रत्येकी 3,500, तर वाशिम जिल्ह्याला सर्वांत कमी 1,500 कंट्रोल युनिट देण्यात येणार आहेत.
ठाणे- 2000, पालघर- 2500, नाशिक- 4500, धुळे- 2500, नंदुरबार- 2200, जळगाव- 4000, अहिल्यानगर- 5000, बीड- 3500, जालना- 2500, हिंगोली- 1700, नांदेड- 3500, अमरावती- 3000, अकोला- 1700, बुलढाणा- 3000, वाशिम- 1500, यवतमाळ- 3200, नागपूर- 3000, वर्धा- 2200, भंडारा- 2200, गोंदिया- 2200, चंद्रपूर- 2500, गडचिरोली- 1600
ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी विधानसभेची मतदारयादी आधार म्हणून वापरली जाणार आहे. आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार 24 जुलै रोजी प्रारूप मतदार यादी, तर 4 ऑगस्ट रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. याबाबतच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेचच ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याने यावेळी मोठ्या प्रमाणावर इच्छुकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
काही जिल्ह्यांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकांसोबतच जिल्हा सहकारी बँकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका देखील प्रलंबित आहेत. त्यामुळे स्थानिक राजकारण अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, विविध मतदारसंघांमध्ये प्रमुख राजकीय नेते, आजी-माजी आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांचे लक्ष ग्रामपंचायत निवडणुकांकडे लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.