ZP School: झेडपी शाळा-अंगणवाड्यांसाठी सरकारनं तिजोरी उघडली; 20 लाखांपर्यंत निधी, कोणत्या 6 कामांना मंजुरी? जाणून घ्या!

Jan Suvidha Yojana: ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या "ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान" या योजनेतील कामांची व्याप्ती आता वाढवण्यात आली आहे.

या नव्या निर्णयानुसार, ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध विकासकामांचा समावेश करण्यात आला असून, यासाठी ठराविक खर्चाची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

शाळा, अंगणवाड्यांसाठी 6 नवीन कामांना मंजुरी

स्थानिक पातळीवरून होणाऱ्या वाढत्या मागण्यांचा विचार करून शासनाने जन सुविधा योजनेच्या व्याप्तीत नवीन कामांचा समावेश केला आहे. नव्या नियमांनुसार खालील कामांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे:

1) नवीन इमारत व वर्गखोली बांधकाम:

जिल्हा परिषद शाळा किंवा अंगणवाडी केंद्राची नवीन इमारत अथवा अतिरिक्त वर्गखोली बांधण्यासाठी २० लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा देण्यात आली आहे.

2)दुरुस्ती व रंगरंगोटी:

जुन्या शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या इमारतींची डागडुजी आणि सुशोभिकरणासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध होईल.

3)शौचालय सुविधा:

विद्यार्थी आणि लहान मुलांसाठी स्वच्छतागृहांचे बांधकाम किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा निश्चित केली आहे.

4)सौर ऊर्जा व विद्युतीकरण:

शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या इमारतींमध्ये सोलर पॅनेल बसवणे आणि विजेची जोडणी/विद्युतीकरणासाठी ५ लाख रुपये मंजूर केले जाऊ शकतात.

5)सुरक्षा भिंत बांधकाम:

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळा आणि अंगणवाडीच्या आवाराला संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी ५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

6)CCTV व अग्निशामक यंत्रणा:

सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे (CCTV) आणि आपत्कालीन सुरक्षेसाठी अग्निशामक यंत्रे बसवण्यासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत निधी वापरता येईल.

कामांची दुरुक्ती टाळण्याचे निर्देश

हा निर्णय लागू करताना प्रशासनाला विशेष दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रस्तावित करण्यात आलेली कामे इतर कोणत्याही योजनेतून किंवा विभागाकडून आधीच मंजूर झालेली नाहीत, याची खात्री संबंधित अधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहे.

एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या योजनांमधून निधी घेतला जाऊ नये (द्विरुक्ती होणार नाही), यासाठी कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रशांत पाटील यांनी हा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व मूलभूत सुविधांचा कायापालट होण्यास मदत होणार आहे.