Maharashtra News : ऑनर किलिंग हा एक गंभीर प्रश्न आहे. त्यावर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. राज्य शासनाने देखील त्याबाबत कार्यवाहीची घोषणा केली होती.
राज्य सरकारने नऊ महिन्यांपूर्वी याबाबत कार्यवाही करण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्यापही त्यावर कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. यासंदर्भात आता जातपंचायत मूठमाती अभियान आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने राज्य सरकारला प्रश्न केला आहे.
'ऑनर किलिंग'ची भीती असलेल्या आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरक्षागृहे उभारण्याचा निर्णय नऊ महिन्यांपूर्वी झाला होता. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ही घोषणा केली. मात्र अद्यापही सुरक्षागृहे उभारली गेली नाहीत. ती तात्काळ उभारण्यात यावीत, अशी मागणी या अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी केली आहे.
संदर्भात राज्य शासनाच्या गृह विभागाला निवेदन देण्यात आले. ऑनर किलिंग सारखे गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी सरकारकडून पोलिस (Police) बंदोबस्त असलेले सुरक्षागृह उभारण्याचे आवश्यक आहे. संबंधित जोडप्यांना त्या ठिकाणी निवासनसह सुरक्षा पुरविली जाणार आहे.आवश्यकतेनुसार आणि परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एक वर्षापर्यंत ही सुविधा दिली जाईल.त्यासाठी नाममात्र सेवा शुल्क देखील आकारण्यात येणार आहे. गृह विभागाने तशी घोषणा केली होती.
देशात ऑनर किलिंग सारख्या घटना वाढत आहेत. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला दिलेल्या स्वातंत्र्यतेच्या आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकारावर ऑनर किलिंग हा झाला आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना पायबंध घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Court) संबंधित आदेश दिले होते. त्यानुसार आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविली जाणार आहे. जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार होता.
यासंदर्भात प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी तसेच महिला बालकल्याण अधिकारी सदस्य सचिव असतील. हा एक पुरोगामी आणि विकसित राज्यासाठी प्रोत्साहन देणारा विषय आहे. त्यावर घोषणा केली आता राज्य शासन कार्यवाही केव्हा करणार? असा प्रश्न जातपंचायत मूठमाती अभियानाचे चांदगुडे यांनी केला आहे. आंतरधर्मीय विवाह हा एक संवेदनशील विषय आहे. राज्य शासनाची ती एक दुखरी नस आहे. त्याला विरोध ही करता येत नाही आणि त्याचे जाहीरपणे समर्थनही करता येत नाही. त्यामुळे जात पंचायत मूठ माती अभियानाच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारची ही दुखरी नस दाबली आहे.
(Edited by : Chaitanya Machale)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.