Illegal loudspeakers Sarkarnama
महाराष्ट्र

Illegal loudspeakers : धार्मिक स्थळांवर किती बेकायदा भोंगे? 343 हटवले, 831 परवानगी, 767 जणांना नोटिसा, तर 19 प्रकरणांमध्ये गुन्हा

Illegal Loudspeakers at Religious Places Action Reported in Bombay High Court : धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा भोंग्यांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.

Pradeep Pendhare

Unauthorized loudspeakers in temples and mosques : राज्यात धार्मिक स्थळांवरील भोंगे आणि त्यातून होणारे ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा मध्यंतरी चांगलाच गाजला होता. मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी हा मुद्दा लावून धरला होता. हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांवरून 'हनुमान चालिसा' म्हणण्यासाठी 'मनसे'च्या काही पदाधिकाऱ्यांनी भोंग्याचे वाटप देखील केले होते.

विधानसभेत देखील यावरून घमासान झाले. तत्कालीन गृहमंत्री आणि आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर राज्य सरकारची भूमिका मांडली होती. हे भोंगे प्रकरण न्यायालयात देखील गेले होते. तिथं राज्यातील धार्मिक स्थळांवरील बेकायदेशीर भोंग्यांची आकडेवारी समोर आली आहे.

धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा भोंग्यांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांवर मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. त्यानंतर जवळपास नऊ वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट असलेली अवमान याचिका निकाली काढण्यात आली.

यासंदर्भात याचिका दाखल केलेल्याने भोंग्यांसंदर्भात माहिती अधिकारात मिळवलेली माहिती न्यायालयात (Court) सादर केली. राज्यात धार्मिक स्थळांवरील 2 हजार 940 बेकायदा भोंगे अद्यापही काढले नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.

सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी सरकारतर्फे न्यायालयात उत्तर दिले. 2 हजार 940 पैकी 343 भोंगे काढण्यात आले आहेत. 831 भोंग्यांना परवानगी दिली आहे, तर 767 जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. 19 प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. याशिवाय भविष्यात बेकायदा भोंग्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या ‘नोडल’ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

याबाबत सर्व मुद्द्यांची दखल घेऊन सरकारकडून न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार बेकायदा भोंग्यांवर कारवाई करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे दाखल अवमान याचिका मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली.

‘याचिकाकर्त्यांना तक्रारीचा अधिकार’

याचिकादारांना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे किंवा होत असल्याचे दिसल्यास त्यांनी याप्रकरणी देखरेखीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधण्याचे न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना म्हटले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT