Kapil Sibal News : पक्षांतर करणाऱ्या गद्दारांना थेट फटका! कपिल सिब्बलांचा 'मास्टरप्लॅन'; आमदार-खासदारांची पळवापळवी कायमची थांबणार?

Mumbai News : शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्हाबाबत गेल्या महिनाभरापासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचा युक्तिवाद संपला आहे. आता सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची बाजू वकील मांडत आहेत. सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू लावून धरली आहे. यावेळी शिवसेना आमदारांच्या आणि खासदारांच्या पक्षाबदलाचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला आहे.

त्यासाठी त्यांनी काही पक्ष फुटींनंतर घेतलेल्या निर्णयाचे दाखले कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडले आहेत. त्यातच आता राजकारणातील आयाराम, गयाराम म्हणजेच पक्षात्तर करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी घटनेत बदल करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यासोबतच राजकीय पक्षांतराची समस्या सोडवण्यासाठी राज्य घटनेतील १० वे अनुच्छेद रद्द करण्यात यावा, असे सिब्बल यांनी माध्यमाशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.

कोची येथे 'ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन'ने आयोजित केलेल्या 'घोडेबाजार आणि लोकशाही' या विषयावरील चर्चेदरम्यान, सिबल एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले, 'राजकीय पक्षांतराची समस्येला तोंड देण्यासाठी किंवा त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य घटनेतील '१०वे अनुसूची' कुचकामी ठरत असून त्यात आमूलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे. घटनेतील सध्याच्या १० वी अनुसूची विलीनीकरणासाठी सवलत देते. निर्णय घेण्याचे अधिकार सभापतींना बहाल करते. त्यात बदल करण्यात यावा, असा सल्ला सिब्बल यांनी दिला आहे.'

...तरच पक्षांतरास आळा बसेल

मला वाटते येत्या काळात आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. आपण 'दहावे अनुसूची' रद्द केली पाहिजे. राज्य घटनेत केवळ एकच नियम समाविष्ट केला पाहिजे, जो कोणी कार्यकाळात पक्ष बदलेल, त्याला पुढील दहा वर्षांसाठी कोणतेही सार्वजनिक पद किंवा घटनात्मक पद भूषवण्यास मनाई केली जाईल. त्याची धास्ती घेत पक्षांतरास आळा बसेल कोणीही पक्षबदल करणार नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.

"पक्षांतर रोखण्याच्या दृष्टीने दहाव्या अनुसूचीतील नियम अत्यंत असमाधानकारक आहेत. ज्या उद्देशासाठी ही अनुसूची संविधानात समाविष्ट करण्यात आली होती, तो उद्देश साध्य करण्यात ती अपयशी ठरत आहे. यावर तुमचे काय मत आहे? घटनादुरुस्तीद्वारे किंवा अर्थनिर्वचनाद्वारे यात सुधारणा केली जाऊ शकते का? असा प्रश्न सिब्बल यांना करण्यात आला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना सिबल यांनी म्हटले की, केवळ स्पष्टीकरण देऊन हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यांनी पुढे नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी न घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचण्यास किती कालावधी लागेल, हे सांगता येणार नाही. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना सिब्बल म्हणाले, अपात्रतेची तरतूद केवळ पक्षबदलापुरती मर्यादित न राहता ती सामूहिक राजीनाम्यांच्या बाबतीतही लागू झाली पाहिजे.