Karnataka Maharashtra border dispute : सीमाप्रश्‍नी उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना; CM फडणवीसांचे कोल्हापूर-सांगलीला झुकते माप

Maharashtra Karnataka border conflict : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सोडवणुकीसाठी पुढील दिशा ठरविण्यासाठी आणि योग्य तो निर्णयासाठी महाराष्ट्र सरकारने उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना केली आहे.

तसेच या समितीमध्ये पहिल्यांदाच कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील अनेकांना स्थान देण्यात आले आहे. उच्चाधिकार समितीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसह विधानसभा, विधान परिषदेच्या विरोधी पक्ष नेत्यांसह एकूण 16 जणांचा समावेश असून, याबाबतचा अध्यादेश गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारने बजावला आहे.

भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर झालेला अन्याय दूर व्हावा, यासाठी सीमाभागातील जनतेसह महाराष्ट्र सरकारने सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी कर्नाटक सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आल्यानंतर 2004मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Court) सीमाखटला दाखल केला.

त्यामुळे प्रश्नाच्या सोडवणुकीसह इतर आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारने उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. मात्र, उच्चाधिकार समितीची वेळोवेळी बैठक होत नसल्याने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास अडचण निर्माण होत होती. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करावी आणि सीमाप्रश्नाला चालना द्यावी, यासाठी गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा केला होता. तसेच उच्चाधिकार समितीची रचना करून तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती. काही दिवसांपूर्वी मध्यवर्ती समितीच्या मागण्या लवकरच पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आले होते.

त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील विधानसभा सदस्यांना समितीत स्थान देण्यात आले आहे.

नवीन उच्चाधिकार समितीची लवकरच बैठक

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना सीमाभागातील परिस्थितीची चांगली माहिती आहे. त्यामुळे समितीत या दोन जिल्ह्यातील सदस्यांना स्थान देण्यात आल्याबद्दल समितीतर्फे समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी नवीन उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे पुढील काळात सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

सीमासमन्वयक मंत्र्यांना सीमाभागात पाठवा

सीमाप्रश्नाची सोडवणूक लवकर व्हावी, यासाठी उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्याची मागणी सातत्याने होती. याची दखल घेत पुनर्रचना केली आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्नाला चालना मिळेल. महाराष्ट्र सरकारने सीमासमन्वयक मंत्र्यांना सीमाभागात पाठवून येथील परिस्थितीची माहिती तातडीने जाणून घ्यावी. सीमाप्रश्नाचा निकाल लवकर लागावा, यासाठी सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना आवश्यक त्या सूचना कराव्यात, अशी विनंती माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांनी केले.

सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीत कोण कोण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, माजी मु्ख्यमंत्री नारायण राणे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सीमासमन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई, प्रकाश आबिटकर, जयंत पाटील, रोहित पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याणशेट्टी, राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आवाडे, विधानसभा विरोधी पक्षनेता आणि विधान परिषद विरोधी पक्षनेता यांचा समितीत समावेश आहे.