Ratnagiri News : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथील वक्फच्या मालकीच्या ६२१ गुंठे जमिनीवरून वाद सुरू झाला असून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळत आहेत. नुकताच याबाबत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते आमदार भास्कर जाधव यांनी आरोप करत सरकारनेच या कायद्यात लबाडी केल्याचा आरोप केला होता. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार सुनील तटकरे यांनी या प्रकरणाची चौकशी राज्य सरकारने करावी, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. तसेच सुनेत्रा पवार यांच्याकडेच चौकशी करावी म्हणून विनंती करणार असल्याचे म्हटले होते.
दरम्यान आता त्यांच्याच पक्षाच्या अल्पसंख्यांक सेलने याबाबत थेट राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे धाव घेतली असून लेखी निवेदन सादर करत तक्रार केली आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा आरोप देखील केला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथील ‘काझी रहमान काझी इसा’ या नोंदणीकृत वक्फ संस्थेच्या मालकीच्या जमिनीची कथित खरेदी-विक्री आणि हस्तांतरणावरून नवा वाद सुरू झाला आहे. या प्रकरणात राज्य वक्फ मंडळाने आक्रमक भूमिका घेत संबंधित खरेदीदार, विक्रेते आणि संस्थांशी संबंधित ४६ जणांना नोटीस बजावल्या आहेत. या कारवाईमुळे दापोलीच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. तर भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
दरम्यान आता हे प्रकरण सुनेत्रा पवार यांच्या कोर्टात गेल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अल्पसंख्यांक सेलचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष जाकीर महंमद शेकासन यांनी उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्यांक विभागाच्या मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली आहे.
शेकासन यांनी २९ सप्टेंबर रोजी याबाबत लेखी निवेदन दिले असून दापोलीतील ६२१ गुंठे वक्फ जमिनीच्या कथित व्यवहाराबाबत त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. या व्यवहारात महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन खरेदी-विक्री झाली असल्याचा तसेच धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
शेकासन यांनी या प्रकरणी वक्फ मंडळ, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय आणि महसूल विभाग यांच्या संगनमताने अथवा दुर्लक्षामुळे व्यवहार झाला आहे का? याची चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, व्यवहारात कोणत्याही राजकीय व्यक्ती किंवा दलालांचा सहभाग असल्यास त्यांचीही सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या जमिनीवरील चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही बांधकाम करू देऊ नये तसेच जमिनीचे तृतीय पक्षाला हस्तांतरण करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे. भविष्यात महाराष्ट्रातील कोणत्याही वक्फ मालमत्तेचा अशा प्रकारे गैरवापर होऊ नये यासाठी राज्यस्तरावर विशेष श्वेतपत्रिका काढून कायमस्वरूपी धोरण निश्चित करावे, अशी मागणीही शेकासन यांनी केली आहे. दरम्यान दापोलीतील या ६२१ गुंठे जमीन व्यवहाराबाबत आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून, संबंधित शासकीय यंत्रणांकडून अधिकृत चौकशी व निष्कर्ष समोर आल्यानंतरच आरोपांची सत्यता स्पष्ट होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.