Waqf Land : वक्फ जमीन प्रकरणात ४६ जणांना नोटीस; ६२१ गुंठ्यांच्या व्यवहारावरून ठाकरेंच्या शिलेदाराचा सरकारवर गंभीर आरोप

Ratnagiri News : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथील ‘काझी रहमान काझी इसा’ या नोंदणीकृत वक्फ संस्थेच्या मालकीच्या जमिनीची कथित खरेदी-विक्री आणि हस्तांतरण केल्याप्रकरणी राज्य वक्फ मंडळाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, संबंधित खरेदीदार, विक्रेते आणि संस्थांशी संबंधित ४६ जणांना नोटीस बजावली आहे. या कारवाईमुळे दापोलीच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. ज्यावर माजी नगरसेवक संजय सावंत यांनी आक्षेप नोंदवले असून, या प्रकरणामुळे भूमाफियांचे धाबे दणाणले असतानाच राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्य वक्फ मंडळाच्या अभिलेखानुसार, दापोली येथील ‘काझी रहमान काझी इसा’ ही संस्था ३० डिसेंबर २००४ च्या शासकीय राजपत्रात नोंदणीकृत आहे. उम्मीद कायद्यानुसार मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही वक्फ मालमत्तेची विक्री, भेट, अदलाबदल, गहाण ठेवणे किंवा हस्तांतरण करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे, असे असतानाही, दापोली शहरातील भूमापन क्र. १३ मधील विविध उपविभागांतील ६२१ गुंठे (शेतजमीन) जमिनींची मंडळाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता खरेदी-विक्री करण्यात आल्याचे वक्फ मंडळाच्या निदर्शनास आले आहे.

संबंधित सर्व ४६ जणांना ही नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ (सियानत विभाग), छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदतीत योग्य खुलासा न आल्यास संबंधित बेकायदेशीर खरेदीदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून जमीन ताब्यात घेण्याची कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाईल, असा इशारा नोटीसीद्वारे दिला आहे. दापोलीचे माजी नगरसेवक संजय सावंत यांनी यासंदर्भात संभाजीनगर येथील वक्फ बोर्डाकडे तक्रार केली होती. हा प्रकार उघड झाल्याने दापोलीत खळबळ उडाली आहे.

मी माहिती घेतो...

दरम्यान या प्रकरणावर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता त्यांनी, दापोली वक्फ बोर्ड संपूर्ण प्रकरणाची मला माहिती नाही. ती माहिती मी घेतो. भारत सरकारने यामध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. मागच्या अधिवेशनात देखील यावर चर्चा झाली आहे. यामुळे या संदर्भातील जो काही निर्णय आहे तो बोर्डाला अर्धा असून अध्यक्षांना तो आहे. तर जी जमीन वक्फ बोर्डाची म्हणून घोषित झालीय त्या जमिनीवर बोर्डाच्या कायद्याचे नियंत्रण असते.

यामुळे हे प्रकरण काय आहे? या प्रकरणात नेमंक काय झालं आहे याची चौकशी राज्य सरकारने करावी. विशेषत: आमच्या वहिणी सुनेत्रा वहिनी यांच्याकडेच अल्पसंख्यांक विभाग आहे. यामुळे त्याची देखील भेट घेऊन या प्रकरणात चौकशी करावी म्हणून त्यांना विनंती करेन असे स्पष्टीकरण सुनील तटकरे यांनी दिले आहे.

सरकारची लबाडी...

तर नियमाप्रमाणे वक्फ बोर्डाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने वक्फ बोर्डाच्या जमिनीबाबत एक कायदा केला. पण आता सरकारनेच या कायद्यात लबाडी केलेली दिसते. की या जमिनी विकल्या जाव्यात आणि त्या कोणीतरी घ्याव्यात. मुस्लिम समाजाचा जो हक्क आहे तो संपुष्टात यावा, असा या मागे डाव असल्याचा आरोप ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी केला आहे.

तर या आधी दापोली तालुक्यातील जमिनी अशा पद्धतीने विकल्या गेल्या नाहीत. पण आता असे काय घडलं की इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी विकल्या गेल्या आहेत. यामागे शडयंत्र दिसत असून मुस्लिम समाजाची मालमत्ता कमी करण्यासाठी डाव टाकण्यात आला असावा असाही आरोप भास्कर जाधव यांनी केला आहे.