२०१८ साली GI टॅग मिळाल्यामुळे कोकण हापूसला अधिकृत ओळख आणि सुरक्षित बाजारपेठ मिळाली होती, परंतु गुजरातच्या नवीन ‘वलसाड हापूस’ दाव्यामुळे पुन्हा संकट निर्माण झाले आहे.
या वादामुळे कोकणातील आंबा बागायतदार आर्थिक नुकसानाची आणि बाजारातील गोंधळाची भीती व्यक्त करत आहेत.
गुजरातच्या दाव्यावरून मंत्री उदय सामंत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत कोकण हापूसची ओळख सुरक्षित ठेवण्याची भूमिका मांडली आहे.
Ratnagiri News : जगाच्या पाठीवर ‘कोकणपट्ट्यातील हापूस’ आंब्याला गोडवा, सुगंध आणि दर्जासाठी ओळखले जाते. पण आता याच्या भौगोलिक मानांकनाच्या (GI Tag) मुद्यावरून मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून या मानांकनाला गुजरातने थेट आव्हान दिले आहे. तसेच गुजरात सरकारने ‘वलसाड हापूस’ या नावाच्या आंब्यासाठी भौगोलिक मानांकन मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. ज्यामुळे कोकणातील आंबा उत्पादकांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून चिंतेत भर पडली आहे. यावरून शिंदें यांच्या शिवसेनेचे नेते उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी वलसाडचा येऊ दे किंवा कर्नाटकचा आपल्या कोकण'हापूस'ला काही फरक पडत नाही, असे म्हटलं आहे.
महाराष्ट्राच्या कोकणपट्ट्यातील हापूस आंब्याला जागतिक ओळख मिळाली असून गोड, चविष्ट आणि सुवासिक आंबा म्हणून तो प्रसिद्ध आहे. तर याची गोडी भारतीयांनाच नाही तर अमेरिकेपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंतच्या लोकांना लागली आहे. अशा या हापूस आंब्याला पहिले आणि एकमेव भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. ज्यामुळे कोकणातील हापूस उत्पादकांना सुरक्षित बाजारपेठ आणि आर्थिक सुरक्षा मिळवून देते. तर हे मानांकन 2018 मध्ये मिळाले असून 2022 मध्ये, नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राने देखील 'हापूस आंबा' नावाने भौगोलिक मानांकनासाठी अर्ज केला आहे.
पण आता गुजरात सरकारने महाराष्ट्राशी खोडी करणारा प्रकार केला असून सरकारने ‘वलसाड हापूस’ या नावाने स्वतंत्र भौगोलिक मानांकन मिळवण्यासाठी अर्ज सादर करत हापूसवर दावा केला आहे. यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांची चिंता वाढली आहे. गुजरातमधील गांधीनगर व नवसारी कृषी विद्यापीठाच्या पुढाकारातून 2023 मध्ये ‘वलसाड हापूस’ या नावाने भौगोलिक मानांकनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या अर्जाची प्राथमिक सुनावणी 30 ऑक्टोबर रोजी पार पडली असून पुढील प्रक्रिया सुरू आहे. गुजरातच्या या दाव्यामुळे आता खळबळ उडाली असून जर का मानांकनं मिळाले तर याचा फटका कोकणातील उत्पादकांना बसू शकतो अशी भीती व्यक्त केली जातेय.
यामुळे आता या गुजरातच्या या दाव्याला आणि अर्जाला कोकण आंबा उत्पादक आणि विक्रेते संघटनेने तीव्र विरोध केला असून संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे यांनी, ‘कोकण हापूस’ हे नाव कोणत्याही एका राज्यासाठी नसून विशिष्ट भौगोलिक, हवामान आणि मातीच्या परिस्थितीत पिकलेल्या आंब्यासाठी राखीव आहे.
कोकणातील चार जिल्ह्यांतील वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थितीमुळेच या आंब्याची चव, रंग आणि टिकाऊपणा वेगळा ठरत आहे. मात्र आता गुजरातने दावा करत मानांकनं मिळवले तर याचा थेट परिणाम कोकणातील हजारो आंबा उत्पादकांच्या उत्पन्नावर होईल. तर भविष्यात ‘कर्नाटक हापूस’साठीही असा प्रयत्न होवू शकतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान गुजरात सरकारच्या या दाव्यानंतर मंत्री उदय सामंत यांनी चांगलंच सुनावलं आहे. त्यांनी, वलसाडचा येऊ दे किंवा कर्नाटकचा आंबा, आम्हाला काही फरक पडत नाही. रत्नागिरी देवगडच्या हापूसला कुणीही बाजूला करू शकत नाही. एखाद्या वाक्यावरून किंवा एखाद्या वलसाड या नावाच्या आंब्यावरून देवगड हापूसची चव बाजूला होईल किंवा रत्नागिरी हापूसची चव बाजूला होईल, असे होणार नाही. आणी कोणाला तसे वाटण्याचाही काय संबंध? शेवटी आमच्या हापूस आंब्याची चव मधुर आहे तशीच राहणार आहे. आमच्या रत्नागिरी किंवा देवगड हापूस आंब्याला कोणीही बाजूला करू शकत नाही, हे जगानेच सिद्ध केलं असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
FAQs :
गुजरातच्या वलसाड जिल्ह्यात पिकणाऱ्या आंब्याला वलसाड हापूस म्हणतात, ज्यासाठी गुजरातने GI टॅगचा दावा केला आहे.
यामुळे ब्रँड व्हॅल्यू कमी होऊ शकते, बाजारपेठेत गोंधळ निर्माण होऊ शकतो आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
२०१८ साली कोकण हापूसला अधिकृत GI मानांकन प्राप्त झाले.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी गुजरातच्या दाव्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
महाराष्ट्र सरकार GI कार्यालयात आक्षेप नोंदवू शकते आणि कोकण हापूसच्या ऐतिहासिक व वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित दावा मजबूत करू शकते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.