Mira Bhayandar Municipal Corporation Case News : विकसकाला प्रतिकूल कारवाईपासून संरक्षण मिळाले असतानाही स्थानिक आमदाराच्या सांगण्यावरून त्याच्या प्रकल्पाला काम बंद नोटीस पाठवून न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून आणि वारंवार उल्लंघन केल्याची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २१) गंभीर दखल घेतली. तसेच मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्तांसह नगररचना सहाय्यक संचालक पुरुषोत्तम एम. शिंदे यांना धारेवर धरले. एकीकडे जर आमदाराच्या आदेशाचे पालन करता आणि दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशाला तिलांजली देता, अशा शब्दात न्यायालयाने खडे बोल सुनावले.
न्यायालयाचे आदेश अस्तित्वात असतानाही आमदाराच्या सूचनांचे पालन का केले? आमदाराची विनंती ही घटनात्मक न्यायालयाच्या आदेशापेक्षा मोठी आहे का? असा प्रश्न प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधाबिनोद अरिबम शर्मांच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त केली.
त्याच वेळी न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना तुरुंगात पाठवल्याच्या एका जुन्या आदेशाचीही त्यांना आठवण करून दिली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती नव्हती, असा दावा करून महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयाची माफी मागितली. तसेच केलेली कारवाई मागे घेण्याचे व प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांच्या केलेली विनंती विचारात घेऊन खंडपीठाने थेट अवमान कारवाई सुरू करण्याऐवजी अधिकाऱ्यांना भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
'मेसर्स ग्रँडबिल्ड लॅण्ड डेव्हलपर्स एलएलपी'ने याप्रकरणी अवमान याचिका केली आहे. न्यायालयाच्या २७ एप्रिलच्या आदेशानंतरही महापालिकेने याचिकाकर्त्याला पत्र पाठवून बांधकाम थांबवण्याचे बजावले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्यान महापालिकेला पत्र लिहून 'काम थांबवण्याची नोटीस' मागे घेण्याची आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन न करण्याची विनंती केल्याची बाब विकसकांकडून वरिष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितली. महापालिकेच्या या पत्रव्यवहारानंतर महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) कथितरीत्या हा प्रकल्प स्थगित ठेवला, विकसकाची बँक खाती गोठवून पुढील पूर्तता होईपर्यंत विक्री करार करण्यास मनाई केल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
नेमके कारण काय?
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या अधिकारांचे संरक्षण केल्याची माहिती न मिळाल्यामुळे 'महारेरा'ने पुढील कारवाई केली आणि त्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. तथापि, हे सर्व धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. महापालिकेला यापूर्वी आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देताना कोणताही प्रतिकूल आदेश काढू नये किंवा प्रकरण चिघळेल अशी कृती करू नये, असे न्यायालयाने बजावले होते. त्यानंतरही एका आमदाराचे ऐकणे आणि खंडपीठाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे, यामागचे महापालिकेचे नेमके कारण काय? या प्रश्नाचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.