Mumbai News: सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे आयुक्त असलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पुण्यातील एका मिठाईच्या दुकानावर करण्यात आलेल्या कारवाईप्रकरणी न्यायालयाने FDAला पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
दुकानाकडून नियमांचे बहुतांश पालन होत असल्याचे तपासणीदरम्यान निदर्शनास आले असतानाही दुकान तब्बल 34 दिवस बंद ठेवण्यात आल्याने न्यायालयाने FDAच्या कार्यपद्धतीवर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
FDAच्या कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही कठोर भूमिका घेतली आहे. कॅडिला फार्मास्युटिकल्स या औषध कंपनीशी संबंधित प्रकरणात अचानक करण्यात आलेल्या जप्ती आणि औषध विक्रीवरील निर्बंधांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
FDAच्या अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील गुरुनानक डेअरीची 12 जून रोजी तपासणी केली होती. अन्नविषबाधेबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ही तपासणी करण्यात आली. यावेळी दुकानातील स्वच्छता तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेसंदर्भात काही त्रुटी आढळल्याचे FDAचे म्हणणे होते. त्यानंतर संबंधित दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला.
FDAने केलेल्या पुढील तपासणीत मात्र परिस्थितीत मोठी सुधारणा झाल्याचे समोर आले. पुनर्तपासणीमध्ये सुमारे 98 टक्के नियमांचे पालन होत असल्याचे आढळले. त्यामुळे दुकानमालकाने निलंबनाचा आदेश मागे घेण्याची मागणी FDAकडे केली. मात्र या निवेदनावर अपेक्षित निर्णय न झाल्याने अखेर दुकानमालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
FDAच्या कारवाईमुळे दुकान तब्बल 34 दिवस बंद राहिले. या कालावधीत व्यवसाय ठप्प झाल्याने सुमारे 8.74 लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा गुरुनानक डेअरीची मालकाने न्यायालयात केला.
प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने FDAची कारवाई आणि त्यानंतरची परिस्थिती लक्षात घेतली. नियमांचे मोठ्या प्रमाणात अनुपालन झाल्यानंतरही दुकान बंद ठेवण्याची भूमिका योग्य नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. FDAचा संबंधित आदेश रद्द करत दुकान पुन्हा सुरू करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली.
दुकान दीर्घकाळ बंद राहिल्याने झालेल्या नुकसानीची दखल घेत न्यायालयाने FDAला पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. पुनर्तपासणीच्या माध्यमातून अन्नपदार्थांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचा FDAचा उद्देश योग्य असला, तरी कारवाई करताना आवश्यकतेपेक्षा अधिक कठोर भूमिका घेणे टाळले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
FDAच्या धोरणावरही न्यायालयाची टिप्पणी
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDAच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. अन्नपदार्थांच्या सुरक्षिततेसाठी तपासणी आणि कारवाई आवश्यक असली तरी प्रत्येक प्रकरणात परिस्थितीचा योग्य विचार करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अधिकारांचा वापर करताना प्रमाणबद्धता आणि विवेक राखणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने FDAला आपल्या अधिकारांचा वापर करताना योग्य प्रक्रिया आणि विवेकबुद्धी बाळगण्याचा इशारा दिला होता. कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित परिस्थितीचा सखोल विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
न्यायालयाने FDAच्या पद्धतीवर भाष्य करताना, आधी कठोर कारवाई करून नंतर त्याचे कारण शोधण्याची पद्धत प्रशासनासाठी योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. विशेषतः हॉटेल्स आणि इतर आस्थापनांवरील तपासण्यांच्या संदर्भातही न्यायालयाने प्रशासनाला अधिक संयम आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते.
पुण्यातील मिठाई दुकानाच्या ताज्या प्रकरणातील पाच लाख रुपयांच्या दंडामुळे FDAच्या तपासणी आणि कारवाईच्या पद्धतीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने कठोर कारवाई आवश्यक असली तरी ती कायद्याच्या चौकटीत, पुराव्यांच्या आधारे आणि परिस्थितीच्या प्रमाणातअसावी, हा संदेश या निकालातून मिळत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.