SIR voter verification controversy : मतदार पुनरीक्षण प्रक्रियेत घोटाळा? ‘SIR’ योजनेत डेटामध्ये फेरफार, ऑनलाइन मॅपिंग वाढवल्याचा आरोप

Navi Mumbai voter scam : लोकशाही प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी थेट संबंधित असलेल्या मतदार याद्या शुद्ध करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येणाऱ्या विशेष संक्षिप्त मतदार पुनरीक्षण कार्यक्रमात (SIR) नवी मुंबईत अनियमिततेचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

नवी मुंबईमधील ऐरोली-बेलापूर मतदारसंघांमध्ये ‘SRI’ योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन मॅपिंग प्रक्रियेत थेट डेटा फेरफार करून कामाची टक्केवारी कृत्रिमरित्या वाढवण्यात आल्याचा आरोप पुढे आला आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील (Navi Mumbai) ऐरोली परिसरात कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याने महिला बीएलओ कर्मचाऱ्यांना दबाव आणि दमदाटी करत अधिकृत सॉफ्टवेअरचे गोपनीय ओटीपी स्वतःकडे घेतले. त्यानंतर प्रत्यक्षात केवळ 10 ते 20 टक्के काम पूर्ण झालेले असतानाही सिस्टीममध्ये फेरफार करून ऑनलाइन मॅपिंगची प्रगती थेट 50 टक्क्यांपर्यंत दाखवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

या घटनेमुळे संपूर्ण मतदार पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, निवडणूक (Election Commission) व्यवस्थेतील पारदर्शकतेबाबत नवे वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आता याप्रकरणी संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी नेमका काय खुलासा करतात, याकडे राजकीय वर्तुळासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारने देशभरातील मतदार याद्यांमध्ये असलेली बोगस नावे हटवणे, मतदारांचे अचूक पत्ते तपासणे आणि दुबार नोंदणी रोखणे या उद्देशाने ‘SRI’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत स्थानिक प्रशासनांना ऑनलाइन पडताळणी आणि मॅपिंगची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने या कामासाठी खासगी शिक्षक, आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र आता याच प्रक्रियेत गोपनीय माहितीचा गैरवापर करून अधिकृत डेटामध्ये छेडछाड झाल्याचे समोर आल्याने निवडणूक यंत्रणेतील सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

विशेष म्हणजे, लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेत जर अशा प्रकारे आकडे फुगवले जात असतील, तर भविष्यात निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर आणि जनतेच्या विश्वासावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. नवी मुंबईतील हा प्रकार केवळ प्रशासकीय अनियमितता नसून लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा मानला जात आहे.