MVA guarantee cards : 'निवडून आलो तर करात ६५ टक्के सवलत!', महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचा स्टॅम्प पेपरवरील शपथेवरचा हमीनामा

Panvel municipal elections News : पनवेल महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी थेट नागरिकांसमोर ‘मालमत्ता कराबाबतचे गॅरंटी कार्ड’ आणि ‘शपथेवरचा हमीनामा’ सादर केल्याने शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. हे आश्वासन केवळ जाहीर सभांमधील भाषणांपुरते न ठेवता ५०० रुपयांच्या कायदेशीर स्टॅम्प पेपरवर लेखी स्वरूपात देण्यात आल्यामुळे या घोषणेला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या संदर्भात लीना गरड आणि माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.

मालमत्ता कराचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून गाजत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका निवडणुकीमध्ये गॅरंटी कार्ड आणि शपथेवरचा हमी नामा महाविकास आघाडीचे प्रभाग क्रमांक पाच मधील उमेदवार लीना गरड, अनिता भोसले, सोमनाथ म्हात्रे आणि उत्तम मोरबेकर यांनी सादर केला आहे. पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर नागरिकांवर लादण्यात आलेला मालमत्ता कर अन्यायकारक असून, योग्य कायदेशीर तरतुदींचा वापर करून तो कमी करणे शक्य आहे. त्यासाठीच त्यांनी निवडून आल्यास ठोस कृती करण्याची लेखी हमी दिली आहे. ६५ टक्के करसवलतीचे आश्वासन संबंधित उमेदवारांनी दिले आहे.

या प्रतिज्ञापत्रातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १२९ (अ) अंतर्गत मालमत्ता करात सुमारे ६५ टक्के सवलत मिळवून देण्याचे वचन दिले गेले आहे. उमेदवारांच्या मते, या कलमान्वये करनिर्धारणात मोठी कपात शक्य असून, त्याचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांना होऊ शकतो. आतापर्यंत ज्या नागरिकांनी नियमितपणे मालमत्ताकर भरलेला आहे, त्यांच्या भरलेल्या रकमा पुढील कालावधीसाठी अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स म्हणून समायोजित केल्या जातील.

यामुळे अशा नागरिकांना पुढील तीन ते चार वर्षांपर्यंत मालमत्ता कर भरण्याची गरज भासणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. कर वेळेवर भरणाऱ्या करदात्यांना दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे पत्रकार परिषदेमध्ये लीना गरड यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम पाटील, माजी पंचायत समिती सभापती काशिनाथ पाटील उपस्थित होते.

‘डबल टॅक्स’ रद्द करण्याची हमी!

पनवेलकरांमध्ये सर्वाधिक नाराजी निर्माण करणारा मुद्दा म्हणजे ऑक्टोबर २०१६ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत आकारण्यात आलेला १२ टक्के दुहेरी मालमत्ता कर होय. या पार्श्वभूमीवर, निवडून आल्यास या संपूर्ण कालावधीतील १२ टक्के डबल टॅक्स पूर्णपणे माफ करण्याची हमी या शपथेवरच्या हमीनाम्यात देण्यात आली आहे.

दंड, शास्ती आणि व्याजाची संपूर्ण माफी!

या हमीनाम्यातील चौथा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बेकायदेशीर, चुकीच्या पद्धतीने किंवा सदोष दिलेल्या मालमत्ता कर बिलांवरील सर्व दंड, शास्ती आणि व्याजाची संपूर्ण माफी. नागरिकांना कोणतीही अतिरिक्त आर्थिक झळ बसू नये, यासाठी हा निर्णय घेतला जाईल, असे उमेदवारांनी स्पष्ट केले आहे.

स्टॅम्प पेपरवरील हमीमुळे विश्वासार्हतेचा दावा

सामान्यतः निवडणुकीत अनेक आश्वासने दिली जातात; मात्र ती पूर्ण न झाल्याच्या तक्रारी वारंवार ऐकायला मिळतात. याच पार्श्वभूमीवर, या वेळी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लेखी हमी देऊन नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केल्याचे चित्र दिसत आहे.

निवडणुकीत मालमत्ता कराचा मुद्दा निर्णय ठरणार?

पनवेल महापालिका क्षेत्रात मध्यमवर्गीय, नोकरदार, व्यापारी आणि गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवासी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मालमत्ता करातील वाढ, दुहेरी कर आणि दंडामुळे या घटकांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळेच येत्या महापालिका निवडणुकीत मालमत्ता कराचा मुद्दा अत्यंत निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

FAQs :

1. पनवेल निवडणुकीत कोणता मुद्दा सर्वाधिक चर्चेत आहे?
मालमत्ता कराचा मुद्दा.

2. गॅरंटी कार्ड कोणी सादर केले आहे?
महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी.

3. हे आश्वासन कोणत्या स्वरूपात देण्यात आले आहे?
५०० रुपयांच्या कायदेशीर स्टॅम्प पेपरवर लेखी हमीनाम्याच्या स्वरूपात.

4. या घोषणेचे वैशिष्ट्य काय आहे?
फक्त भाषण न करता कायदेशीर लेखी हमी देण्यात आली आहे.

5. या प्रकारामुळे राजकीय वातावरणावर काय परिणाम झाला?
पनवेल शहरातील राजकीय वातावरण अधिक तापले असून चर्चांना उधाण आले आहे.