ZP Media Controversy : भाजप अध्यक्षांचा तुघलकी आदेशाने प्रसारमाध्यमांची गळचेपी? पत्र मिळताच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तंबी

Raigad News : रायगड जिल्हा परिषद विकासकामांपेक्षा एका वादग्रस्त आदेशाने चर्चेत आली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी काढलेल्या आदेशामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यापूर्वी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रसारमाध्यमांची ही गळचेपी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. यासंदर्भात मंगेश वाकडीकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांना पाठविलेल्या पत्रात जिल्हा परिषदेचे धोरणात्मक निर्णय, महत्त्वाकांक्षी योजना, संवेदनशील विषय आणि प्रशासनाशी संबंधित बाबींबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी अध्यक्षांची परवानगी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच कोणताही अधिकारी किंवा पदाधिकाऱ्यांनी परवानगीविना माध्यमांसमोर शासकीय अथवा वैयक्तिक स्वरूपाची विधाने करू नयेत, असेही म्हटले आहे. या पत्राची दखल घेऊन नेहा भोसले यांनीही परिपत्रक काढून सर्व विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या योजनेची माहिती, निधी खर्चाचा तपशील, विकासकामांच्या प्रगतीचा अहवाल देण्यासाठी अध्यक्षांच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल. या निर्णयामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अध्यक्षांच्या या कथित तुघलकी फतव्यामुळे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध राजकीय पक्षांनी तीव्र नाराजी व्‍यक्त केली असून, हा आदेश तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

उत्तरदायी कारभाराला हरताळ

तीन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर मार्चमध्ये भाजपचे मंगेश वाकडीकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व आल्याने जिल्हा परिषद अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख बनेल, अशी अपेक्षा होती. अवघ्या काही महिन्यांतच त्यांच्याकडून पारदर्शक कारभाराला खो देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले जात आहे.

पर्यायी व्यवस्थेबद्दल सीईओ अनभिज्ञ

गंभीर बाब म्हणजे या आदेशानंतर माहिती देण्यासाठी कोणतीही पर्यायी यंत्रणा उभी करण्यात आलेली नाही. अधिकृत प्रवक्त्याची नियुक्ती नाही, नियमित माहितीपत्रकांची व्यवस्था नाही आणि माध्यमांशी संवादासाठी स्वतंत्र प्रणालीही नाही. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांना विचारले असता पर्यायी व्यवस्थेबद्दल माहिती नसल्याचे सांगून विचारून सांगते, असे उत्तर दिले.

आदेशाला कोणताही आधार नाही

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये अध्यक्षांचे अधिकार स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत. प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्याचा अधिकार या अधिनियमात कुठेही नाही.