Zilla Parishad fund dispute: आमदारांची कामे जिल्हा परिषदेच्या निधीतून का? कोल्हापूर झेडपीत नव्या वादाला फुटले तोंड

Kolhapur News : जिल्हा परिषदेत निधी वाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. समसमान वाटणीची चर्चा असताना सत्ताधाऱ्याकडून साठ-चाळीस (60-40) या तडजोडीच्या सूत्रावर सहमती दर्शवली. या निर्णयामुळे नवे वाद निर्माण होण्याची चिन्हे असताना. आमदारांनी सुचविलेली कामे जिल्हा परिषदेच्या निधीतून का करावीत, याची आता नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे.

जिल्हा परिषदेला केंद्र सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगातून सुमारे 76 कोटी रुपयांच्या निधी विकासकामांना मंजूर केला आहे. या निधीचे सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांना समान वाटप होईल, अशी अपेक्षा विरोधी सदस्यांना आहे. मात्र, मिळालेल्या निधीतील सत्ताधाऱ्यांना अधिक वाटा देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे विरोधकांना हे अन्यायकारक वाटत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विकासकामांवर याचा परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

या निधीच्या वापराबाबत आणखी एक वादग्रस्त मुद्दा पुढे आला आहे. सदस्यांना मिळणाऱ्या निधीतून आमदारांनी सुचविलेली कामे करण्याचा दबाव वाढत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगली आहे. आधीच मर्यादित निधी असताना त्यातून आमदारांच्या सूचनांनुसार कामे करावी लागल्यास सदस्यांच्या स्वायत्तेतवर गदा येणार असल्याची भावना सदस्यांमध्ये तीव्र होत आहे.

एकीकडे निधी वाटपाचा तडजोडीचा फॉर्म्युला स्वीकारावा लागला, तर दुसरीकडे आमदारांच्या हस्तक्षेपामुळे सदस्यांची भूमिका दुय्यम ठरत असल्याची भावना वाढत आहे. परिणामी, विकासकामांपेक्षा राजकीय हस्तक्षेपाचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेत येत्या काळात निधी वाटप आणि कामांच्या प्राधान्यक्रमावरून आणखी वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संतुलन राखत पारदर्शक आणि न्याय वाटप होणे गरजेचे असताना सध्याची परिस्थिती मात्र नव्या वादाला खतपाणी घालणारी ठरत आहे.