Media Ban Controversy : 'माहितीबंदी' चा तुघलकी आदेश देणाऱ्या भाजप ZP अध्यक्षांचा यू टर्न; आदेश कोणासाठी याचेही दिले स्पष्टीकरण

Raigad News : रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी काढलेल्या आदेशामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले होते. वाकडीकर यांनी 'माहितीबंदी'चा तुघलकी आदेश काढत पदाधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास निर्बंध घातले होते. यावरूनच सत्ताधारी आघाडीत नाराजीची ठिणगी पडली होती. तसेच अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत पदाधिकाऱ्यांकडून खासगीत असंतोष व्यक्त केला जात होता. यादरम्यान आता वाकडीकर यांनी यू टर्न घेत याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी, तो आदेश अधिकाऱ्यांसाठी नाही तर पक्षातील पदाधिकारी यांच्यासाठी होता असे म्हणत 'सारवासारव' केली आहे. तसेच माध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी तीन लोकप्रतिनिधी आणि दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अधिकृतपणे प्राधिकृत करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.

भाजपचे स्थानिक नेते तथा अध्यक्ष वाकडीकर यांनी जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यापूर्वी आपली पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हणत आदेश काढला होता. ज्यानंतर जिल्हा परिषदेत प्रसारमाध्यमांची गळचेपी केला जात असल्याचा आरोप माध्यमांसह पदाधिकारी यांच्यासह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधून सुरू झाला होता.

याबाबत वाकडीकर यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांना पत्र पाठवले होते. तसेच जिल्हा परिषदेचे धोरणात्मक निर्णय, महत्त्वाकांक्षी योजना, संवेदनशील विषय आणि प्रशासनाशी संबंधित बाबींबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी आपली परवानगी घ्यावी असे बजावले होते.

ज्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी, परिपत्रक काढून सर्व विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते. ज्यानंतर या 'माहितीबंदी' निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षांमध्येच वादाची ठिणगी पडली होती. जिल्हा परिषदेतील कथित गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार बाहेर जावू नये यामुळेच हा 'माहितीबंदी'चा आदेश काढण्यात आल्याचा आरोप काही पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमधून झाला. यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते.

अशातच आता जिल्हा परिषदेच्या विविध विकासकामे, ग्रामविकास योजना आणि प्रशासनाच्या निर्णयांबाबत अचूक, विश्वासार्ह व अधिकृत माहिती नागरीकांना जावी, तसेच अफवा आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला आळा बसावा, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती अध्यक्ष वाकडीकर यांनी दिली आहे.

जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता असून पारदर्शक, जबाबदार आणि लोकाभिमुख प्रशासनाच्या भूमिकेतून जिल्हा परिषदेची अधिकृत माहिती प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तसेच संबंधित विषय समित्यांचे सभापती व विभागप्रमुखांनाही त्यांच्या विभागाशी संबंधित योजना, प्रकल्प, विकासकामे आणि प्रशासकीय निर्णयांविषयी अधिकृत माहिती देण्याचे अधिकार देण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

तर मधुकर पाटील (उपाध्यक्ष), चंद्रकांत कळंबे (सभापती अर्थ समिती), वैकुंठ पाटील (सभापती कृषी व पशुसंवर्धन समिती), प्रियदर्शनी मोरे (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक) आणि विशाल तनपुरे (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)) हे अधिकृत माहिती देण्याचे काम करतील असे म्हटले आहे.