Yogesh Kadam : शिंदेंच्या राज्यमंत्र्याने आमसभेतच घेतला अधिकाऱ्यांचा ‘क्लास’; 'चौकशीला तीन-तीन वर्षे का लागतात?'

Ratnagiri News : 'चौकशी करायला अधिकाऱ्यांना तीन-तीन वर्षे लागतात? असा ढिम्म कारभार खपवून घेतला जाणार नाही. चुकीची कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, ' असा कडक इशारा महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिला. दापोली पंचायत समितीच्या आमसभेत ते बोलत होते. तब्बल सहा तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत जनतेच्या विविध प्रश्नांवरून राज्यमंत्री कदम यांनी अधिकाऱ्यांचा 'क्लास' घेतला.

या आमसभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, पंचायत समिती सभापती उन्मेष राजे, उपसभापती नम्रता तोडणकर, नगराध्यक्ष कृपा घाग, प्रांताधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, तहसीलदार अर्चना बोंबे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह जाधव, विभागीय वनाधिकारी गिरिजा देसाई यांच्यासह पं. स. सदस्य आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम आणि महावितरणवर ताशेरे

रस्त्यांवरील खड्डे निकषानुसारच भरले पाहिजेत, असे स्पष्ट करत कदम म्हणाले, 'मागील वर्षात झालेल्या सर्व खड्डे भरणीच्या कामांची क्वालिटी कंट्रोलमार्फत चौकशी होईल. अधिकाऱ्यांनी चार दिवसांत या कामांचा अहवाल सादर करावा.' तसेच रस्ते आणि सिमेंट गटारे फोडून काम करणाऱ्या महावितरणवर नाराजी व्यक्त करत 'महावितरणने फोडलेले रस्ते दुरुस्त करून द्यावेत किंवा पैसे वर्ग करावेत. दोन्ही विभागांनी समन्वय ठेवावा, ' असे निर्देश त्यांनी दिले.

जि. प. अध्यक्षांनी जिल्ह्यातील अशा खोदलेल्या रस्त्यांचा आढावा घेण्यास सांगितले. या सभेत आंबा-काजू हमीभाव, जलजीवन मिशन, महसूल, वन विभाग, आरोग्य, भूमीअभिलेख आणि पोलिस यंत्रणेशी संबंधित प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. आमसभेत उपस्थित झालेल्या सर्व समस्या आणि मागण्यांवर संबंधित खात्यांनी येत्या सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश शेवटी राज्यमंत्र्यांनी दिले.

कदम म्हणाले शाळेला सुटी असली, तरी गावातील एसटी फेरी बंद न करता गावकऱ्यांसाठी सुरू ठेवा. एसटीच्या चुकीमुळे झालेल्या अपघातातील नुकसानभरपाई तत्काळ द्या भूसंपादनाच्या ४६ कोटी रुपयांच्या निधीसाठी मंत्रालयीन पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. बिबट्यांना पकडण्यासाठी वन विभागाने संवेदनशील ठिकाणी पिंजरे लावा.

स्मार्ट मीटरची सक्ती नको वळणे एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित उपकेंद्राच्या कामाबाबत महावितरणने दर सात दिवसांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश मंत्र्यांनी दिले. स्मार्ट मीटर बसवण्याची सक्ती करू नये, तसेच वाढीव वीज बिलांची महावितरणने स्वतःहून तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती करावी, असेही आमदार कदम यांनी स्पष्ट केले.

तसेच 'पीएम सूर्यघर योजने'चा लाभ दापोलीतील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी थेट गावात जाऊन मंजुरी द्यावी. २१ हजार रुपयांचे चुकीचे वीज बिल पाठवणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करावी. ग्राहकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अशा अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. पर्यटन व औद्योगिक भागातील वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.