हिवाळी अधिवेशनात निलेश राणे अचानक आक्रमक होत सिंधुदुर्गमधील रस्त्यांची दुरवस्था, मासेमारांचे प्रश्न आणि वाळू व्यवसायातील गैरव्यवस्था सभागृहात मांडली.
त्यांनी PWD विभागावर एकाही रुपयाचा निधी न दिल्याचा गंभीर आरोप करत सरकारकडे ठाम मागणी केली.
भाषणाच्या शेवटी त्यांनी भाऊ आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांचे कौतुकही केले, ज्यामुळे राजकीय चर्चेला उधाण आले.
Sindhudurg News : नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान “कॅश बॉम्ब” प्रकरणामुळे चांगलीच चर्चा सुरू असताना आज अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला. यावेळी विरोधकांनी सरकारला या मुद्द्यावरून घेरलं असतानाच सत्ताधारी आमदारांची रसद विरोकांना मिळाल्याचे दिसून आले. एकीकडे मुख्यमंत्री फंडातून ऑक्टोबर महिन्यात शेतकऱ्यांसाठी केवळ 75 हजार रुपये वाटप झाल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट होतानाच महाराष्ट्राला एक नियम आणि कोकणाला एक नियम का? असा सवाल देंच्या शिवसेनेचे आमादार निलेश राणे विधिमंडळात उपस्थित केला आहे. यावेळी त्यांनी, वाळू, सार्वजनिक बांधकामाच्या कारभाराकडे देखील लक्ष वेधत आम्ही कुणाकडे मदत मागायची असा संताप व्यक्त केला आहे.
इतर जिल्ह्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 22 हजार रुपये अनुदान दिलं जात आहे. मात्र कोकणात केवळ 7 हजार रुपये अनुदान दिला गेला. हा असा भेदभाव का? असा सवाल निलेश राणेंनी उपस्थित केला. तर ऑक्टोबर महिन्यात कोकणात अतिवृष्टी झाली. पण याची नोंद कुठेही झाली नाही. त्यामुळे आता कोकणातील शेतकऱ्याने कोणाकडे मदत मागायची? की कोकणात पाऊसच पडतो म्हणून मदत नाही असा निकष लावला गेलाय का? असा सवाल निलेश राणेंनी उपस्थित केला आहे.
त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या पुरवणी मागण्यांवर बोलताना, कोकणातील नद्यांत पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात गाळ साचतो. त्यामुळे पावसानंतर गाळ काढण्याची प्रक्रिया केली जाते. मात्र आता गाळ काढण्यासाठी जे नवे नियम करण्यात आले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. तसेच त्यांनी या नद्यांतून काढण्यात येणाऱ्या वाळूवरून प्रशासनाविरोधात तक्रार केली आहे.
येथे दरवर्षी नवीन तहसीलदार येतो आणि प्रायव्हेट गाडी घेऊन वाळू व्यवसायिकांच्या मागे लागतो. पण आम्ही कलेक्टरांना वारंवार सांगतो की, टेंडर काढा, वाळू व्यवसाय अधिकृत करा, नियम बनवा. परंतु हे आजपर्यंत झालेले नाही. पण वाळूचे ‘मीटर’ दुसरीकडे सुरू असून वाळूवाल्यांकडून पैसे घेतले जात आहेत. जर असे केले नाही तर दुसरे उत्पन्न कुठून आणायचे, असाच कदाचीत प्रश्न काही नवीन अधिकाऱ्यांना पडत असावा. त्यामुळे फक्त धाडी टाकल्या जातात, त्यापलीकडे काही ठोस कारवाई होत नसल्याचेही त्यांनी पलटावर ठेवले आहे.
तर वाळूवाल्यांवर कारवाई न करता त्यांच्यासाठी नियम तयार करावेत अन्यथा सभागृहाने वाळू व्यवसाय बेकायदेशीर म्हणून घोषित करून टाकावे. आज आपण 75000 कोटीच्या पुरवणी मागण्यांवर बोलतोय. पण मी आमदार झाल्यापासून माझ्या मतदारसंघांत किंवा जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून गेल्या वर्षभरात फक्त सहा कोटी रुपये दुरुस्तीसाठी मिळाले. तेही पावसाचे कारण देत अधिकाऱ्यांनी कुठे पळवले ते अजून पर्यंत आम्ही शोधतोय. ते सहा करोड रुपये गेले कुठे? खर्च कुठे झाले? असा रोषही त्यांनी व्यक्त केला आहे. तर जिल्ह्यासाठी पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे उत्तम काम करत असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे.
FAQs :
1. निलेश राणे यांनी कोणते मुद्दे अधिवेशनात मांडले?
सिंधुदुर्गमधील रस्त्यांची अवस्था, मासेमारांचे प्रश्न, वाळू व्यवसाय आणि निधी अभाव हे मुद्दे त्यांनी मांडले.
2. त्यांनी PWDवर नेमका काय आरोप केला?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सिंधुदुर्गसाठी कोणताही निधी दिला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
3. मासेमारांच्या समस्या कोणत्या संदर्भात मांडल्या?
किनारपट्टीवरील अडचणी, बोटी-व्यवसायातील समस्यांवर त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
4. त्यांनी नितेश राणे यांची का स्तुती केली?
पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे सिंधुदुर्गासाठी काम करत असल्याचे त्यांनी अधिवेशनात सांगितले.
5. या वक्तव्यानंतर काय परिणाम अपेक्षित आहेत?
सिंधुदुर्गच्या विकासकामांवरील सरकारी कारभारावर अधिक लक्ष केंद्रीत होऊ शकते आणि राजकीय चर्चा वाढू शकते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.