Mumbai News: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांचा सन्मान निधी दिला जात असताना, दुसरीकडे महिला व बालविकास विभागाच्या सात कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
यातील काही योजना तातडीने बंद करण्यात आल्या असून, काही योजनांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने थांबवण्यात येणार आहे. खर्चातील घट, निधीसाठी अपुरा प्रतिसाद आणि योजनांवरील कमी मागणी ही त्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महिला व बालविकास विभागाने प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रक्रिया पुनर्रचना (Governance Process Re-engineering – GPR) लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयातून अनेक योजनांचे डिजिटल स्वरूपात व्यवस्थापन करण्यासह कालबाह्य किंवा अपेक्षित प्रतिसाद न मिळणाऱ्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या निर्णयानुसार,महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रे, महिला मंडळांना अनुदान, देवदासींच्या मुला-मुलींच्या पुनर्वसनासाठी वसतिगृह योजना आणि वीजजोडणी नसलेल्या अंगणवाड्यांना सौरऊर्जा संच पुरवण्याची योजना बंद करण्यात आली आहे. याशिवाय, निवारागृह चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना साह्य आणि करोना काळात अनाथ झालेल्या बालकांसाठीची आर्थिक मदत योजना बंद करण्याची प्रक्रिया नियोजित आहे.
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेबाबतही स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्ष रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदलांमुळे महिला आणि बालकल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांवर काय परिणाम होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेच्या जागी १ एप्रिल २०२३ पासून ‘लेक लाडकी’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या योजनेचे स्वतंत्र लेखाशीर्ष बंद करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. मात्र, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची प्रलंबित देयके मार्च २०२७ अखेरपर्यंत अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पासून या योजनेचे लेखाशीर्ष रद्द केले जाणार आहे.
महिला मंडळांना अनुदान देणारी योजना आणि देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठीची योजना बंद करण्यामागे निधीची मागणी कमी असणे आणि पुरेसा प्रतिसाद न मिळणे ही कारणे देण्यात आली आहेत. अंगणवाड्यांना सौरऊर्जा संच पुरवण्याची योजना बंद करताना वीजजोडणी असलेल्या केंद्रांसाठी केंद्र सरकारकडून दरमहा ५०० रुपयांची तरतूद असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, वीजजोडणी नसलेल्या अंगणवाड्यांची गरज कशी भागवली जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
दरम्यान, ‘लेक लाडकी’ आणि ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन’ योजनांचे लाभ MahaDBT पोर्टलद्वारे वितरित करण्याचे नियोजन आहे. अनाथ मुलांना प्रमाणपत्र देण्याची सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध राहणार आहे. ‘सखी निवास’साठी स्वतंत्र Common Hostel Portal विकसित होईपर्यंत ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जातील.
पोषण ट्रॅकरच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची माहिती आणि बँक खात्यांची पडताळणी सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी १८१ हेल्पलाइनला समर्पित दूरध्वनी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे, तर महिला आर्थिक विकास महामंडळाची उत्पादने Amazon Saheli आणि GeM वर उपलब्ध करण्याचेही नियोजन आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेत मात्र या निर्णयामुळे कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करताना सरकारने डिजिटल सेवा विस्तार आणि काही जुन्या योजनांची सांगता, अशी दुहेरी भूमिका घेतल्याचे दिसते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.