The land scam investigation has intensified, with 84 more revenue department officials coming under scrutiny after the suspension of a Tahsildar and Deputy Collector. sarkarnama
महाराष्ट्र

Land Scam : सातबारा उताऱ्यातील 'चलाखी' नडली! उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांच्या निलंबनानंतर दुसरा मोठा धक्का, 'ते' ८४ अधिकारी रडारवर!

Tahsildar Deputy Collector Suspension : जमीन महसूलमधील अधिनियमांचे गैरवापर करून जमीनच्या सातबाऱ्यामध्ये फेरफार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मोठी करावाई होणार आहे.

Sudesh Mitkar

Pune News : सातबारा उताऱ्यामध्ये कायद्याचा गैरवापर करून 'चलाखी' करणाऱ्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे आता दणाणले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५५ चा गैरवापर करून बेकायदेशीर आदेश देणाऱ्या १५ अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. निलंबित अधिकाऱ्यांनध्ये जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांचा समावेश आहे. दरम्यान या कारवाईनंतर आता तब्बल ८४ अधिकारी शासनाच्या रडारवर आले आहेत. यामुळे महसूल वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

सातबारा उताऱ्यांमधील हस्तलिखित चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदारांना कलम १५५ अन्वये अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, या अधिकाराचा काही तहसीलदारांनी गैरवापर केल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे आल्या होत्या. अधिकार नसतानाही नवीन शर्तींचे शेरे मारणे, कुळकायद्यानुसार शेरे दाखल करणे आणि वारस नोंदींचे बेकायदेशीर आदेश जारी करण्याचे प्रकार उघडकीस आले.

या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने गेल्या पाच वर्षांतील आदेशांची तपासणी करून राज्य शासनाला अहवाल सादर केला.

समितीच्या अहवालानुसार, अत्यंत गंभीर श्रेणीतील १३ प्रकरणांमध्ये जबाबदार आढळलेल्या १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.या कारवाईनंतर आता उर्वरित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. ८४ अधिकारी रडारवर निलंबनाच्या कारवाईच्या भीतीने महसूल विभागातील तब्बल ८४ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

६९ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी

पुणे महसूल विभागाच्या ६९ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली असून, त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र तयार करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसेच गैरवापर प्रकरणी अन्य ३५ अधिकाऱ्यांकडून प्रशासनाने स्पष्टीकरण मागवले आहेत.

या प्रकरणात सुरुवातीला १२९ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, जी नंतर १३५ पर्यंत पोहोचली. यातील ६६ अधिकाऱ्यांचे खुलासे समाधानकारक आढळले, तर उर्वरित ६९ अधिकाऱ्यांवर आता थेट विभागीय चौकशीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.

पडताळणीचे आदेश

या मोठ्या घोटाळ्यानंतर राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, केवळ पुणे किंवा नाशिक नाही तर राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांतील कलम १५५ अंतर्गत झालेल्या आदेशांची कडक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात महसूल विभागातील आणखी काही 'मोठे मासे' गळाला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT