Ratnagiri News : राज्य सरकारने ‘कलम-१५५’चा गैरवापर करणाऱ्या‘महसूल’च्या पंधरा अधिकाऱ्यांना दणका देत त्यांचे थेट निलंबन केले. याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेमध्ये केली. तर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा कामे आणि जमिनींचे फेरफार करणाऱ्या महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह पंधरा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. या कारवाईने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. असतानाच कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात देखील दोन उपजिल्हाधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. यामुळे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.
प्रशासकीय अनियमिततेच्या कारणावरून शासनाने रत्नागिरीतील दोन उपजिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रभावाने शासकीय सेवेतून निलंबित केले आहे. राज्य शासनाचे अवर सचिव प्रवीण पाटील यांनी राज्यपालांच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली आहे. यासंदर्भातील पत्र नुकतेच जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) श्रीमती हर्षलता गेडाम, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) श्रीमती नीशाताई कांबळे अशी त्या दोन्ही अधिकाऱ्यांची नावे आहेत.
कार्यालयात विनापरवाना वारंवार गैरहजर राहणे, परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे, आढावा बैठकांना अनुपस्थित राहणे, रजेचे अर्ज विहित नमुन्यात व वेळेत सादर न करणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशांची अवहेलना करणे, अशा तक्रारीवरून श्रीमती हर्षलता गेडाम यांच्यावर शासनाने कारवाई केल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
तसेच दैनंदिन टपालावर स्वाक्षऱ्या न करणे, कामकाजाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करणे, शासनाचे आदेश व नोटिसा स्वीकारल्याची पोहोच न देणे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर स्वाक्षरी न करणे आणि कार्यमूल्यांकन अहवाल प्रतिवेदित न करणे यावरून श्रीमती नीशाताई कांबळे यांच्यावर कारवाई केल्याचे शासनाने पत्रात नमूद केले आहे.
दोन्ही अधिकाऱ्यांची ही कृती ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ मधील नियम ३ चा भंग करणारी असल्याने, शासनाने त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे देखील निश्चित केले आहे. निलंबन कालावधीत दोन्ही अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी हेच राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम-१५५’ चा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा कामे आणि जमिनींचे फेरफार करणाऱ्या महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह पंधरा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेमध्ये केली. ‘केवळ निलंबनावर न थांबता या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि काहींना सेवेतून बडतर्फ केले जाईल, ’ असा इशाराही बावनकुळे यांनी यावेळी दिला.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महसूल अधिनियमाच्या कलम-१५५ च्या गैरवापराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. यावर पुणे विभागाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारने ही कारवाई केली. पुणे विभागातील धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर आता संपूर्ण राज्यात मागील पाच वर्षांत ‘कलम- १५५’ अंतर्गत देण्यात आलेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
तसेच यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, याचा कृती अहवाल पुढील अधिवेशनात मांडला जाईल. या प्रकरणामध्ये एकाची मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचा मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. आता फेरनिरीक्षण करून मूळ मालकांच्या जमिनी त्यांना परत करण्याची मोठी प्रक्रिया आम्ही सुरू केली आहे. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. महसूल कायद्यात मोठे बदल होणार अधिकारी वर्गाकडून केवळ ‘कलम-१५५’ नव्हे, तर कलम ७० (ब) आणि कलम-८५ चाही गैरवापर केला जातो. कनिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांना आव्हान देणे कठीण होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.