eknath shinde | manoj jarange patil 
महाराष्ट्र

Eknath Shinde : जरांगेंकडून गॅझेटची मागणी तर, ओबीसी नेत्याचा 'हा' सवाल; CM शिंदे कसा मार्ग काढणार?

Akshay Sabale

हैदराबाद गॅझेट लागू करावे, सगेसोयरे संदर्भात तत्काळ निर्णय घ्यावा, आदी मागण्यासाठी मराठा नेते, मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. मात्र, हैदराबाद गॅझेट, सगेसोयरे यासंदर्भात शासन निर्णय ( जीआर ) काढण्याचे काम सुरू आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. पण, 'गॅझेट'चा अधिकार मुख्यमंत्री शिंदे यांना कोणी दिला? असा सवाल ओबीसी आरक्षण नेते, लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला आहे.

त्यामुळे हैदराबाद गॅझेट लागू करावी, अशी मागणी जरांगे-पाटील ( Manoj Jarange Patil ) यांच्याकडून होत आहे. तर, दुसरीकडे गॅझेट लागू करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना कुणी दिला, असा हाके यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे तारेवरची कसरत करत मुख्यमंत्री शिंदे यांना यातून मार्ग काढावा लागणार आहे. मात्र, दोन्ही समाजाची मन दुखवता मुख्यमंत्री शिंदे कसा मार्ग काढतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

लक्ष्मण हाके काय म्हणाले?

ओबीसी आरक्षण अबाधित राहावे, यासाठी अंबड तालुक्यातील वडीगोद्री येथे लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे आणि सहकाऱ्यांनी बेमुदत उपोषणाला गुरूवारपासून सुरूवात केली. यावेळी हाके म्हणाले, "गॅझेट लागू करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री शिंदे ( Eknath Shinde ) यांना कोणी दिला आहे? हैदराबाद गॅझेट 1911 चे आहे. तो पुरावा शासनाला चालत असेल, तर राज्य मागासवर्ग आयोग कशासाठी नेमला आहे? यांचे उत्तर शाससानं दिलं पाहिजे."

जरांगेंचं पुन्हा उपोषण...

जरांगे-पाटील यांनी 16 ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून पुन्हा उपोषणाला सुरूवात केली आहे. जरांगे-पाटलांच्या उपोषणाचा शुक्रवारी चौथा दिवस आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करावे, सगेसोयरे संदर्भात तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशा मागण्या जरांगे-पाटलांकडून करण्यात आलेल्या आहेत.

मुख्यमंत्री शिंदेंनी काय म्हटलं होतं?

जरांगेंच्या उपोषणाबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे यांना 17 सप्टेंबरला प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा, मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, "हैदराबाद गॅझेट, सगेसोयरे यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचे काम सुरू आहे. शिवाय, सरकारने शिंदे समिती नेमल्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर झाल्या आहेत. कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असून, यावर शिंदे समिती व इतर समित्यादेखील काम करत आहेत. समाजाची दिशाभूल होणार नाही, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्याचे काम सरकार करेल. त्यामुळे मराठा समाजाने शासनाला सहकार्याची भूमिका ठेवली पाहिजे," असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलं.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT