New Delhi : शिवसेना (UBT) खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी सोमवारी लोकसभेत पीक विम्यावरून सरकारला घेरले. अनेक शेतकरी विम्यापासून वंचित आहेत. या योजनेत कंपन्यांचेच भले होत असून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असल्याची जोरदार टीका ओमराजेंनी केली.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरूवात झाली. पहिल्याच दिवशी ओमराजे निंबाळकर यांनी पीक विम्याच्या मुद्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. पंतप्रधान पीक विमा योजना नेमकी शेतकऱ्यांसाठी आहे की कंपन्यांसाठी असा प्रश्न त्यांनी सुरूवातीलाच उपस्थित केला. त्यांनी मराठीतून आपला मुद्दा मांडला.
महाराष्ट्रात 2016 ते 2023 यादरम्यान केंद्र, राज्य आणि शेतकरी असे मिळून जवळपास 33 हजार 60 कोटी रुपयांचा हप्ता भरण्यात आला. कंपन्यांनी केवळ 23 हजार 873 रुपयांचे क्लेम सेटल केले. यामध्ये तब्बल 9 हजार 186 कोटी रुपयांचा नफा विमा कंपन्यांनी कमावल्याचे ओमराजेंनी सांगितले.
कंपन्यांचे भले करण्यापेक्षा या योजनेत धोरणात्मक बदल करणे गरजेचे आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली. एक हेक्टरचे पीक संरक्षित करण्यापोटी कंपन्यांना जवळपास 18 हजारांचा हप्ता दिला जातो. मदत देताना मात्र शेतकऱ्यांचा तोंडाला पाणी पुसली जातात, अशी नाराजी ओमराजे यांनी व्यक्त केली.
ऐन निवडणुकीच्या काळात 30 एप्रिलला केंद्र सरकारने काढलेल्या एका परिपत्रकावरूनही ओमराजे भडकले. ते म्हणाले, या परिपत्रकामुळे केंद्राचे धोरण कंपन्यांना धार्जिणे असल्याचे दिसते. 2023 च्या खरीप पीक विम्यासाठी 7 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा विमा धाराशीवमध्ये उतरवण्यात आला होता. त्यापैकी जवळपास पाच लाख शेतकरी वंचित आहेत, अशी माहिती ओमराजेंनी दिली.
आचारसंहितेच्या काळात सरकारने काढलेले परिपत्रक जाचक असून त्यामुळे पीकविमा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे परिपत्रक रद्द करून पीक विमा मिळण्याचा मार्ग सुसह्य करावा. 18 हजार रुपयांचा हप्ता कंपन्यांना देण्याऐवजी ते पैसे थेट शेतकऱ्यांना द्यावेत, अश आग्रही मागणी ओमराजे यांनी सभागृहात केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.