Maharashtra Agriculture Department : राज्याच्या कृषी विभागातील कथित गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, कृषी आयुक्तालय, विभागीय कार्यालये आणि कृषी विभागातील मिळून 165 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे.
मात्र, या चौकशीला अपेक्षित गती नसल्याने संबंधित प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कृषी विभागातील (Agriculture Department) विविध योजना आणि अनुदानाच्या अंमलबजावणीदरम्यान गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, सूक्ष्म व तुषार सिंचन अनुदान तसेच कृषी यांत्रिकीकरणासाठीची खरेदी या प्रक्रियांमध्ये अनियमिततेचे आरोप करण्यात आले आहेत.
याशिवाय कृषी निविष्ठांच्या विक्रीसाठी परवाने देणे, बोगस बियाणे, बनावट खते आणि कीटकनाशकांवरील कारवाई, साठेबाजी तसेच नैसर्गिक आपत्ती आणि पीक विमा भरपाईच्या प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारीही विविध स्तरांवर करण्यात आल्या आहेत.
काही प्रकरणांमध्ये कृषी विभागातील अधिकारी (Officer) नातेइकांच्या नावावर एजन्सी अथवा व्यावसायिक संस्था उभारून संबंधित विभागातील कामांशी हितसंबंध निर्माण केल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी आणि दोष निश्चिती होणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, कृषी विभागातील कथित गैरप्रकारांविरोधात लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून कृषी आयुक्तालय, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच राज्य शासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींच्या आधारे अनेक अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
मात्र 165 प्रकरणांची चौकशी सुरू असताना त्यापैकी काही प्रकरणे अद्याप विविध स्तरांवर प्रलंबित आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, 6 प्रकरणे विभागीय स्तरावर, 42 प्रकरणे मंत्रालयीन पातळीवर प्रलंबित असून 19 प्रकरणे न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे चौकशी पूर्ण करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे आव्हान कृषी विभागासमोर आहे.
कृषी विभागातील गैरव्यवहाराचा मुद्दा यापूर्वीही विविध प्रकरणांमधून चर्चेत आला आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये कृषी निविष्ठा गैरव्यवहाराच्या एका प्रकरणात 15 कृषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करून विभागीय चौकशीचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले होते.
दरम्यान, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कृषी विभागातील भ्रष्टाचाराच्या आकडेवारीची शासनाने गंभीर दखल घेतल्याचे सांगितले आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा निधी आणि विविध योजनांचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रलंबित चौकशीची प्रकरणे ठराविक कालावधीत पूर्ण करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. आता 165 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील चौकशी किती वेगाने पूर्ण होते आणि दोष निश्चित झाल्यानंतर प्रत्यक्षात कोणती कारवाई केली जाते, याकडे कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.