Maharashtra Budget 2024 Live : ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू; गाव तिथे गोदाम उभारणार

Mumbai :  विधानसभा निवडणुकीआधीच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून अनेक घोषणा केल्या जात आहे. त्यामध्ये शेतपीकाच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी आता राज्यात ई-प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. तेसच शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी राज्यात गाव तिथे गोदाम योजनाही राबवली जाणार असल्याची घोषणा अजितदादांनी केली.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानापोटी शेतकऱ्यांना जुलै २०२२ नंतर १५ हजार २४५ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्याती अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानापोटी आतापर्यंत २ हजार २५३ कोटींची मदत दिली आहे. नुकसानाच्या क्षेत्राची मर्यादा यावेळी २ ऐवजी ३ हेक्टर करण्यात आली आहे.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निकषापेक्षा अधिक दराने मदत करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम २०२३ साठी राज्यातील २३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शक होण्यासाठी नागपूर विभागामध्ये घेण्यात आलेली ई पंचनामा चाचणी यशस्वी झाल्याने ही प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू केली जाणार असल्याते अजितदादांनी सागंतिले.

शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी गाव तिथे गोदाम योजना राबविण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात शंभर गोदामे बांधली जाणार आहेत. सध्या सध्याच्या गोदामांमध्ये दुरूस्ती करण्यात येणार असल्याचे अजित पवारांनी जाहीर केले.

अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणा

-    लाडकी बहीण योजनेची घोषणा

-    शेतकऱ्यांसाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी सौरपंप योजना

-    मुख्यमंमत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेअंतगर्त प्रतिवर्षी दहा हजार रुपये भत्ता

-    गाय दूध उत्पादकांना जुलैपासून लीटरमागे पाच रुपये अनुदान सुरू राहील

-    शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा योजन यापुढेही सुरू राहणार

-    कापूस-सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर पाच हजार रुपयांची मदत

-    शेळी मेंढी पालन, कुक्कुटपालनासाठी प्रोत्साहन योजना

-    वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास दिली जाणारी मदत २० लाखांहून २५ लाख

-    वारऱ्यांना प्रति दिंडी २० हजार रुपयांचे अनुदान

-    नुकसानाच्या क्षेत्राची मर्यादा ३ हेक्टर

-    १० हजार हेक्टर खासगी क्षेत्रावर बांबू लागवड

-    गाव तिथं गोदाम योजनेसाठी ३४१ कोटींची तरतूद

-    वारकऱ्यांना मोफत औषधोपचार

-    महिलांसाठी दहा हजार पिंक रिक्षा

-    पात्र मुलींना संपूर्ण शिक्षण मोफत

-    १०८ सिंचन प्रकल्पांना सुधारणी मान्यता