Mumbai News : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय (Maharashtra Cabinet Decisions) घेतले आहेत. त्यानुसार शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक करण्यात आले आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईतील बीडीडी गाळेधारक, झोपडीधारक, बंद पडलेल्या गिरण्यांमधील कामगारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत 19 निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह इतर मंत्री उपस्थित होते. लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election 2024) तारखा पुढील काही दिवसांत जाहीर होतील. त्यामुळे सरकारकडून निर्णयांचा धडाका सुरू करण्यात आला आहे.
शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने (Maharashtra Government) घेतला आहे. मुंबईतील बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करण्यात येणार आहे. बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देण्याचा मोठा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मंत्रिमंडळातील इतर महत्त्वाचे निर्णय –
- एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटींची शासन हमी.
- मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून 850 कोटी अर्थ सहाय घेणार.
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र.
- जीएसटीमध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता.
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद.
- एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने.
- विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना.
- राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प.
- अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहाकरिता बांधकामासाठी भूखंड.
- डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश.
- मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार.
- उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ.
- 61 अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता.
- आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना.
- राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता.
- राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना; 53 कोटी 86 लाख खर्चास मान्यता.
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.