Cabinet meeting : सर्वसामान्यांची कामे होणार 'सुपरफास्ट'! 11 नव्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदनिर्मितीला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील

सर्वसामान्य नागरिकांची कामे अधिक वेगाने व्हावीत, प्रशासन अधिक सक्षम व्हावे आणि जिल्हास्तरावरील ताण कमी व्हावा. जिल्ह्यांचे भौगिलिक क्षेत्र, वाढलेली लोकसंख्या व अंतर विचारात घेता विविध सेवा जलद मिळाव्यात यासाठी आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात ११ नव्या अपर जिल्हाधिकारी पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

अजित पवार यांच्या निधनानंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीच्या सुरुवातीला दिवंगत अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील उपस्थित होते, तर आज पहिल्यांदाच सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीला हजर होत्या.

या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले त्यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यात 11 नव्या अपर जिल्हाधिकारी पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्ह्यांचे वाढलेले भौगिलिक क्षेत्र, लोकसंख्या व तालुक्यांमधील अंतर विचारात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची कामे अधिक वेगाने होणार आहेत.

राज्यात ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याने जिल्हा प्रशासन अधिक बळकट होणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि नागरिकांमधील अंतर कमी होईल, निर्णय प्रक्रिया जलद होईल आणि सर्वसामान्यांची रखडलेली कामे आता सुपरफास्ट पद्धतीने पूर्ण होतील, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात येणारे निर्णय

• नाबार्डकडून जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पंधरा हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज. यातून ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार. राज्यातील ८ लाख हेक्टर कृषि क्षेत्राला सिंचन सुविधा निर्माण होण्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार. (जलसंपदा विभाग)

• कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम होणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

• पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना. (उद्योग विभाग)

• पुणे जिल्ह्यातील रत्नपुरी मळा (ता. इंदापूर) येथील एमआयडीसीला जमीन मिळणार. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन नविन औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीला हस्तांतरीत होणार. उद्योजकांसाठी दिलासा, गुंतवणूक व रोजगार संधी निर्माण होणार. (महसूल विभाग)

• बारामती जिल्हा क्रीडा संकुल अंतर्गत मौजे कटफळ येथील क्रीडा सुविधांसाठी ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता. यातून ८० हजार चौरस मीटरवर पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल मैदान अशा सुविधा उभारण्यात येणार. (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)