Mumbai News: राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
या माध्यमातून २०२५-२६च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यास तसेच २०२६-२७च्या आगामी गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
सहकार आणि पणन विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय राबविला जाणार आहे. त्यामुळे एफआरपीच्या थकबाकीचा प्रश्न असलेल्या कारखान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आगामी हंगामासाठी आवश्यक आर्थिक नियोजन करतानाही या निर्णयाचा फायदा कारखान्यांना होणार आहे.
मंत्रिमंडळाने शासनाच्या कामकाजात अधिक परिणामकारकता आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ अर्थात ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यासही मंजुरी दिली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM Mumbai) आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (CRISP) यांच्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.
या मूल्यमापनातून योजनांची अंमलबजावणी, परिणामकारकता आणि शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. यासाठी एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला दिलासा देणारा निर्णयही घेण्यात आला. नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीच्या अभ्यासिका आणि वाचनालयाच्या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आर्वी येथील ही जमीन व्यापारी संकुलासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील काही जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा मार्ग सरकारने मोकळा केला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या बदलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींमध्ये सुधारणा होणार आहे.
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या पदांसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यास गृह विभागाला मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयांसह सहकार, वित्त, नगरविकास, कृषी, महसूल आणि गृह विभागाशी संबंधित विविध प्रस्तावांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.