Pune News : राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात ११ वी मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून, या विद्यार्थ्यांना आता थेट १२ वी मध्ये ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश देऊन त्यांचे वर्ष नियमित करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यांना आगामी राज्य मंडळाच्या १२ वी परीक्षेसाठी बसण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. मात्र, केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे (OMCAP) उल्लंघन करून नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेश देणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांवर सरकार आता कारवाईचा बडगा उगारणार आहे.
सध्या सन २०२६-२७ या वर्षातील १२ वीच्या परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. हीच तातडीची बाब लक्षात घेऊन शासनाने हा मध्यममार्ग काढला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसाना होऊ नये, हा यामागील उद्देश असला, तरी अनधिकृतपणे ऑफलाईन प्रवेश देणाऱ्या शाळांची कसून चौकशी केली जाणार आहे. येत्या ७ दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारने शाळा, संस्थाचालकांना दिले आहेत.
महाविद्यालयांची कसून चौकशी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांचे हित जपत असतानाच महाविद्यालयांच्या गैरकारभारावर कठोर पावले उचलली जाणार आहेत. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता शिक्षण विभागाकडून ११ प्रमुख मुद्द्यांवर कार्यवाही केली जाणार आहे:
स्पष्टीकरण मागवणे: केंद्रीय प्रवेश नियमांना डावलून ऑफलाईन प्रवेश देणाऱ्या सर्व संबंधित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने नोटीस पाठवून लेखी खुलासा मागितला जाईल.
भौतिक सुविधांची तपासणी: संबंधित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीसाठी लागणाऱ्या वर्गखोल्या, आरटीई नियमांनुसार असलेल्या भौतिक सुविधा आणि इतर गोष्टींची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ: भविष्यात १२ वीचा अर्ज करताना अडचणी येतील हे माहीत असूनही किती महाविद्यालयांनी उपसंचालक कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवले, याची माहिती घेतली जाईल.
शुल्काची आकारणी: ऑफलाईन प्रवेश देताना शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून नेमके किती शुल्क उकळले, याचा तपशीलवार ताळेबंद मागवला गेला आहे.
पायाभूत सुविधांची क्षमता: प्रवेश देताना परीक्षा केंद्रांची क्षमता आणि पायाभूत सुविधांचा विचार केला गेला होता का, याची खात्री केली जाईल.
ज्या शाळांनी नियमांचे उल्लंघन करून १०० पेक्षा अधिक ऑफलाईन प्रवेश दिले आहेत, तिथे परीक्षा केंद्रावर येणारा ताण, बाकांची उपलब्धता, स्वच्छतागृहे आणि प्रकाश-वायुवीजनाची स्थिती तपासली जाईल. अशा विद्यार्थ्यांची परीक्षा त्यांच्या मूळ शाळेच्या केंद्रावर न घेता अन्यत्र घेतली जाईल. तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रत्येक संस्थेकडून ५,००० रुपयांचा दंड वसूल केला जाईल, मात्र ही दंडाची रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांकडून घेतली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांकडून पैसे वसूल केल्यास संबंधित संस्थेवर फौजदारी स्वरूपाची गंभीर कारवाई केली जाईल.
याशिवाय, मुख्याध्यापक व प्राचार्यांवर थेट प्रशासकीय कारवाई (उदा. वेतनवाढ रोखणे किंवा प्रोमोशन रोखणे) निश्चित करण्यात आली असून, ज्या शाळांनी यंदाही म्हणजेच सन २०२६-२७ मध्ये असाच कित्ता गिरवून पुन्हा ऑफलाईन प्रवेश दिले आहेत, त्यांच्यावर स्वतंत्र व कडक कायदेशीर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेतील दिरंगाईवरही विभागाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.