Mumbai News: राज्य सरकारच्या अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेबाबत एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे. या योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील पात्र महिला लाभार्थ्यांसाठी तब्बल ३४४.६२ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) नुकताच जारी करण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील हजारो पात्र महिलांना दिलासा मिळाला आहे. चालू आर्थिक वर्षातील नियोजित निधी वितरणाचा हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने बुधवारी (२८ ऑक्टोबर २०२६)हा शासन निर्णय घेतला आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेल्या विशेष घटक योजनेअंतर्गत 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' कार्यक्रमासाठी एकूण ३,०००.०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय (Budget) मंजूर करण्यात आला आहे. याच सर्वसमावेशक आर्थिक तरतुदीमधून सप्टेंबर २०२६ या महिन्याचा लाभ देण्यासाठी ३४४.६२ कोटी रुपयांची रक्कम वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
वित्त विभागाच्या यापूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियमावलीनुसार ही संपूर्ण निधी वितरणाची प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. वित्त विभागाने ठरवून दिलेल्या कार्यप्रणालीनुसार,योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली सप्टेंबर २०२६ महिन्याचा आर्थिक लाभ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रशासकीय विभाग म्हणून सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा योग्य आणि पारदर्शक वापर व्हावा, यासाठी शासनाने काही कडक निकष व नियम लागू केले आहेत. संबंधित यंत्रणांनी व नियंमक अधिकाऱ्यांनी निधी खर्च करताना अत्यंत काटकसरीचे उपाययोजना अमलात आणाव्यात, अशा स्पष्ट सूचना शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत. मंजूर आराखड्यानुसारच चालू वर्षात निधी खर्च केला जाईल याची खात्री करण्याची जबाबदारी नियंत्रण अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.
खर्च झालेल्या निधीचा सविस्तर अहवाल, लेखाशिर्षांनुसार माहिती आणि भौतिक उद्दिष्टांची पूर्तता याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत आयुक्त (समाजकल्याण), प्रादेशिक उपआयुक्त तसेच संबंधित विभागांना सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महिला व बाल विकास विभागावर पात्र महिलांच्या छाननीची मुख्य जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. नोंदणी झालेल्या महिला लाभार्थ्यांची कसून छाननी करूनच प्रत्यक्ष लाभ दिला जात असल्याची खात्री महिला व बाल विकास विभागाने करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील महिला लाभार्थ्यांची अचूक संख्या उपलब्ध करून देणे आणि या प्रवर्गासाठी मंजूर झालेला निधी केवळ याच घटकातील लाभार्थ्यांवर खर्च होईल, याची संपूर्ण काळजी घेण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका आणि वित्तीय अधिकार नियमावलीतील नियमांचे तंतोतंत पालन करूनच सर्व खर्च पार पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.