महाराष्ट्र सरकारने सरकारी खर्चांचा आढावा घेतल्यानंतर 25 कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या योजनांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीवरही झाला असून, राज्य तिजोरीवरील अनावश्यक आर्थिक भार कमी करण्यासाठी निरुपयोगी प्रकल्पांमध्ये कपात करण्याचा महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या धोरणांतर्गत, 25 कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च झालेले प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारकडून सरकारी योजनांवरील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. गेल्या 3 आर्थिक वर्षांत ज्या योजनांवर 25 कोटी रुपयांपेक्षा कमी प्रत्यक्ष खर्च झाला, अशा योजनांचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याच प्रक्रियेत महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीच्या खर्चाचाही विचार करण्यात आला. त्यानंतर या प्राधिकरणाला दिले जाणारे सरकारी अनुदान थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी ही राज्यातील किनारपट्टीच्या पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण, किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यांची अंमलबजावणी आणि किनारी नियमन क्षेत्रातील विकासकामांवर देखरेख ठेवणे, ही तिची प्रमुख कामे आहेत. तसेच पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्याची जबाबदारीही या प्राधिकरणाकडे आहे.
समुद्रकिनाऱ्यावरील कांदळवने म्हणजेच मॅन्ग्रोव्ह पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. ही वने किनारपट्टीचे नैसर्गिक संरक्षण करतात. अनेक जलचर आणि पक्ष्यांना अधिवास उपलब्ध करून देण्यासही त्यांची मदत होते. त्यामुळे किनारपट्टीवरील पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी या भागांचे योग्य व्यवस्थापन आवश्यक आहे.