Mumbai News : राज्य सरकारच्या अर्थकारभारावर नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी पुन्हा एकदा गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षअखेर राज्याचे अर्थसंकल्पाबाह्य कर्ज तब्बल 28 हजार 325 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, या कर्जाचा उल्लेख अधिकृत अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये करण्यात आला नसल्याने राज्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
कॅगच्या निरीक्षणानुसार, वित्त विभागाच्या नियमांनुसार अशा कर्जावरील मूळ रक्कम आणि व्याजाची परतफेड करण्यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अर्थसंकल्पाबाह्य कर्जाचा संपूर्ण तपशील आर्थिक दस्तऐवजांमध्ये नोंदविण्यात आला नसल्याने राज्याच्या प्रत्यक्ष कर्जबाजारीपणाचे चित्र स्पष्ट होत नसल्याची टीका करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या हमीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी)** यांच्यामार्फत सर्वाधिक कर्ज उभारण्यात आले आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2024-25 मध्ये एमएसआरडीसीने सुमारे 18,440 कोटी रुपये, 2023-24 मध्ये 7,700 कोटी रुपये आणि 2022-23 मध्ये 2,500 कोटी रुपये कर्ज उभारले आहे.
महाराष्ट्र वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, 2005' नुसार राज्याच्या एकूण देयकांमध्ये अशा कर्जाचाही समावेश करणे आवश्यक आहे. मात्र, अर्थसंकल्पाबाह्य कर्ज वेगळे ठेवल्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे खरे चित्र समोर येत नसल्याची निरीक्षणे अहवालात नोंदविण्यात आली आहेत, असे कँगने नमूद केले आहे.
राज्यावरील सार्वजनिक कर्ज आणि इतर देयके मिळून 8 लाख 51 हजार 17 कोटी रुपये इतकी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पाबाह्य कर्जाचा समावेश केल्यास राज्यावरील प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्व 8 लाख 79 हजार 342 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज कॅगने व्यक्त केला आहे.
कॅगच्या या निरीक्षणामुळे राज्य सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले असून, अर्थसंकल्पीय पारदर्शकता आणि कर्ज व्यवस्थापनाबाबत सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
महसुली तुटीमध्ये वाढ आणि बांधील खर्चातील सातत्याने होत असलेली वाढ यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत कॅगने आणखी गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. अहवालानुसार, राज्याने वित्तीय तूट जीएसडीपीच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवली असली, तरी महसुली तूट २१ हजार १९४.७६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यावरून दीर्घकालीन विकासात्मक मालमत्ता निर्माण करण्याऐवजी दैनंदिन प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी कर्जावर अधिक अवलंबून राहावे लागत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
राज्याचा सकल राज्य उत्पन्न (GSDP) ५५ लाख ३२ हजार ५१८ कोटी रुपये गृहीत धरल्यास, राज्यावरील एकूण देयके जीएसडीपीच्या १५.५८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पाबाह्य कर्जउभारणीमुळे आर्थिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचेही कॅगने स्पष्ट केले आहे.
कॅगने राज्य सरकारच्या निधी व्यवस्थापनावरही आक्षेप घेतला आहे. राज्याच्या एकूण महसुलापैकी ६२.५५ टक्के रक्कम वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज देयके आणि विविध अनुदान अशा बांधील खर्चावर खर्च होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.याशिवाय, विविध शासकीय बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खर्च न झालेला निधी पडून राहिल्याबाबतही लेखापरीक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या चुकीच्या पद्धतीमुळे वार्षिक खर्च आणि वित्तीय तुटीचे आकडे कृत्रिमरीत्या वाढल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.