Devendra Fadnavis: सरकारी विभागांच्या निधीला दुष्काळाचा फटका; मुख्यमंत्र्यांकडून 20 टक्के निधी कपातीच्या सूचना

Maharashtra Drought News: एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून या दुष्काळी परिस्थितीमुळे जलसंधारण, पाणी, चारा आदींसाठी अधिकचा निधी खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे तिजोरीवर वाढणारा आर्थिक ताण लक्षात घेता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व सरकारी विभागांना त्यांच्या खर्चात किमान २० टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचवेळी जनतेचा विशेषत: तरुणांचा रोष वाढू नये यासाठी शिष्यवृत्ती, शालेय पोषण आहार, आरोग्य, शिक्षण खर्चात जास्त प्रमाणात कपात करू नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

राज्यावर यंदा दुष्काळाचे गंभीर सावट असून ३५८ तालुक्यांपैकी ३०४ (८५ टक्के) तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्यातच आर्थिक मंदीची झळदेखील राज्याला बसू लागली आहे. पर्यायाने राज्याच्या महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या एकूण महसुली खर्चापैकी तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम ही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन (पगार), निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी खर्च होते.

दुसरीकडे, लोकप्रिय कल्याणकारी योजना, विकासकामांवरील खर्चात वाढ झाल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत आहे. सध्या राज्यावर दहा लाख कोटींहून अधिक कर्जाचा डोंगर आहे. महिलांमध्ये लोकप्रिय असलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करणे शक्य नाही. त्यातच यंदाचा खरीप आणि रब्बी हंगाम वाया जाणार असल्याने राज्याच्या उत्पन्नात घट होणार आहे. यामुळेही शासनावर अतिरिक्त आर्थिक ताण पडणार आहे.

शासनाने दिवाळीसाठी एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रिम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यावर पाच हजार कोटींचा अधिकचा बोजा पडला आहे. जुलै महिन्यात राज्य सरकारने सुमारे ३५ ते ४० हजार कोटींची शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. शेतकरी कर्जमाफीसह जलसंधारण, पाणी, चारा आदींसह दुष्काळ निवारणासाठी आगामी सात ते आठ महिन्यात अंदाजे एक लाख कोटी रुपये राज्य शासनाला कर्ज काढून खर्चावे लागणार आहेत.

या सर्व बाबींचा विचार करता आर्थिक काटकसर करणे हाच यावरील उपाय असल्याने वित्त विभागाने सर्व खात्यांना किमान २० टक्के निधी कपातीच्या सूचना दिल्या आहेत. अनावश्यक खर्च टाळावा, गरजेच्या गोष्टींना प्राधान्य द्यावे. नव्या विकासकामांना परवानगी देताना व रस्ते, सिंचन प्रकल्पावरील खर्चात कपात करावी. काटकसरीचे धोरण स्वीकारून अनावश्यक खर्चांच्या योजना राबवू नयेत असे सल्लेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी सर्व विभागांच्या सचिवांशी चर्चा केली आहे.