Maharashtra Drought News: राज्यातील खरीप हंगामात ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ लागू झालेल्या ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये मृद व जलसंधारणाची विविध कामे हाती घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात मृद व जलसंधारण विभागाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला.
दुष्काळ घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याच्या निर्णयानुसार जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. यात तालुक्यांतील प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करणे, जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण आणि बंधाऱ्यांची दुरुस्ती अशा कामांचा यात समावेश आहे.
शासन निर्णयानुसार, मृद व जलसंधारण विभागाच्या योजनांतर्गत सुरू असलेली आणि अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबरोबरच जलसंधारणाच्या संरचनांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्डे तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय, बंधाऱ्यांवर गेट किंवा फळ्या बसवून पाणी अडवणे, नादुरुस्त कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करून निडल बसवणे, गावांतील जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे आणि नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्याची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
जिल्ह्यात वनराई बंधारे उभारणे, नाल्यांचे खोलीकरण केलेल्या ठिकाणी तसेच बंधारे आणि तलावांमध्ये रिचार्ज शाफ्ट तयार करणे, शासकीय व खासगी इमारतींवर पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था उभारणे, यावरही भर दिला जाणार आहे.
स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या मृद व जलसंधारणाच्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
या कामांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.०, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विविध विशेष घटक योजना, खनिज विकास निधी, खासदार व आमदार निधी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तसेच रोजगार हमी योजनेच्या निधीचा वापर करता येणार आहे. उपलब्ध अन्य शासकीय निधीतूनही ही कामे केली जाणार आहेत.
शासनाने या कामांसाठी प्राधान्याने रोजगार हमी योजना आणि व्हीबी जी राम जी (VB G RAM G) योजनेच्या निधीतून जास्तीत जास्त कामे हाती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
जलदपर्ण ॲपवरील अद्ययावत माहिती तपासून दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या संरचनांच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. संबंधित दुरुस्तीच्या कामांचा खर्च प्रचलित आर्थिक मापदंडांच्या २० टक्क्यांच्या मर्यादेत आणि २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना मंजुरी देण्याचे अधिकार असतील. तसेच, सर्व कामांचे जिओ-टॅगिंग करून संबंधित योजनांच्या पोर्टलवर माहिती अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कामांची प्रगती आणि तपशीलाचा अहवाल संबंधित जिल्ह्यांच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी अधीक्षक अभियंत्यांमार्फत दर १५ दिवसांनी शासनाला सादर करायचा आहे. या अहवालांच्या सादरीकरणावर संबंधित मुख्य अभियंत्यांनी देखरेख ठेवावी, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.