Local body elections Maharashtra : सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीवर टांगती तलवार आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या ZP आणि पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका न घेण्याचे आदेश कोर्टाने यापूर्वीच दिले आहेत. त्यावर २१ तारखेला पुन्हा सुनावणी आहे. मात्र, ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या ठिकाणी तरी राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक घेतली जाणार की नाही, याबाबत आतापर्यंत मोठा संभ्रम होता.
निवडणूक आयोगाकडून आज अधिकृतपणे हा संभ्रम दूर केला आहे. आयोगाने याबाबत आज सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात निवडणूक घेण्याबाबत स्पष्ट संकेत दिले आहेत. या आदेशामध्ये कोर्टाच्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तसेच निवडणुकीच्या पुर्वतयारीबाबतच्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
आयोगाने आदेशात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुदती संपलेल्या आणि ज्या ठिकाणी आरक्षण ५० टक्केपेक्षा कमी आहे, अशा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका विहित वेळेत घेण्यासाठी आयोगाने मतदारयादी विभाजनाबाबत जाहीर केलेला कार्यक्रम, त्याचप्रमाणे आरक्षण निश्चितीचा कार्यक्रम यापूर्वीच जाहीर करण्यात आला आहे.
आता ज्या ठिकाणी आरक्षण ५० टक्केपेक्षा कमी आहे, अशा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम आयोगाकडून स्वतंत्ररित्या जाहीर करण्यात येईल. मात्र, या निवडणुकांच्या पूर्वतयारीबाबत आदेश देण्यात येत असल्याचे आयोगाने आजच्या आदेशात म्हटले आहे.
आयोगाने काय दिले आदेश?
निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याची सर्व जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी व पर्यवेक्षक अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त यांची राहील. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्यावेली जी दक्षता व काळजी घेण्यात येते, ती सर्व दक्षता व काळजी या निवडणुकांमध्येही घेणे बंधनकारक आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांनी त्याप्रमाणे नियोजन करावे, असे आयोगाने आदेशात म्हटले आहे.
त्याचप्रमाणे मतदान केंद्रांचे नियोजन, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या, प्रशिक्षण, निवडणूक प्रक्रियेतील महत्वाचे टप्पे, हेल्प डेस्क, आचारसंहितेची अंमलबजावणी, मतदान यंत्रांबाबत घ्यावयाची सतर्कता, मतदान, स्ट्राँगरूम, मतमोजणी, मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजना आदींबाबतची माहिती आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात दिली आहे. त्यामुळे या आदेशाला महत्व प्राप्त झाले आहे. आता आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहिली जाणार की निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.